यो अध्ययन जीविकोपार्जनका लागि वन कार्यक्रम अन्तर्गत तराईका ३ जिल्ला नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तुमा सार्वजनिक तथा संस्थागत जग्गा व्यवस्थापन उपभोक्ता समूहहरुको प्रभाव अध्ययन गर्नु मुख्य उद्देश्यका साथै समूहहरुको आर्थिक अवस्थामा परिवर्तन एवम् संस्थागत विकास सम्बन्धी जानकारी हासिल गर्नु र समस्याहरु पहिचान गर्नु रहेको थयो । तथ्याङ्क संकलन गर्दा प्रारम्भिक र दोस्रोस्तरका तथ्याङ्कहरुलाई आधार लिइएको थियो । प्रारम्भिक तथ्यांक संकलनमा पूर्व तयारी तथा स्थलगत फिल्ड अवलोकन प्रश्नावली तयारी तथा परीक्षण, समूहहरुसँग छलफल र अन्तरक्रियाका साथै सुपरीवेक्षण एवम् क्रसचेक विधि अपनाइएको थियो । समूह छनोट गर्दा उद्देश्यउन्मुख विधिबाट प्रत्येक जिल्लाको जम्मा समूहमध्ये ५ प्रतिशत समूहहरुलाई नुमनाको रुपमा लिइएको थियो । तथ्यांक विश्लेषण विभिन्न सूचकहरु प्रयोग गरी कार्यक्रम सञ्चालन अगाडि र पछाडिको प्रभाव हेर्न साधारण तथ्यांकशास्त्रीय विधिको साथै Excel Program को पनि प्रयोग गरिएको थियो । व्याख्या तथा विश्लेषण गर्न साधारण तालिका, विभिन्न चित्रहरु, पाइचार्ट, हिस्टोग्राम आदि प्रयोगमा ल्याइएको छ ।
अध्ययनवाट प्राप्त भए अनुसार कार्यक्रमको प्रभावले खेरगएका पर्ति बाँझो जग्गा सदुपयोग भएको छ । केहि वन विकासका साथै समूहमा सदस्यहरुले माछापालन, फलफूल खेती, घाँस र तरकारी खेती गरी आयआर्जन गर्नुका साथसाथै जीविकोपार्जनमा टेवा पुगेको देखिन्छ । यसको सफलताको मूख्य कारक तत्व सामाजिक परिचालकको सहजीकरण भएको पाइएकोले यसलाइ एलएफपी पछि पनि सरकारले निरन्तरता गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
समूहलाई सक्रिय बनाउन समयसमयमा हालको भन्दा बढी तालिम, गोष्ठी र भ्रमण गराउनुपर्ने, दर्ता नभएका समूहहरुलाई दर्ता गराउनुपर्ने, फिल्डस्तरको प्राविधिक कर्मचारीहरुले अनुगमन र सहजिकरण गर्नुपर्ने, महिला, एवम् दलितहरुलाई बढीभन्दा बढी सहभागी गराउनु पर्ने र विवाद समाधान गर्न जिल्ला वन कार्यालयले बढी पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै समूहहरुमा पूर्णरुपमा कृषिवनको अवधारणालाई लागू गरी अझ थप प्रभावकारी बनाउने सकिन्छ । समूहहरुको जीविकोपार्जन अझ माथि उठाउन छिटो रुपमा प्रतिफल दिन सक्ने खालका आयमूलक कार्यक्रमहरु लागू गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ ।
समग्रमा, सार्वजनिक जग्गामा वन विकास कार्यक्रम अत्यन्त सफल देखिएकोले यसलाइ निरन्तर र वढावा गर्न त्यस संवन्धि नीति र संरचना वनाउन वन विभागले तत्काल पहल गर्नुपर्ने र अन्य संवन्धित संस्थाहरुलाइ एकिकृत सहकार्यमा गर्ने अवस्था सृजना गरेमा वनस्रोतवाट टाढा भएका तराइका दक्षिणी भेगका जनताले राहतको महशुस गर्नपाउने छन ।
लेखन तथा तयारी: सुमन खनाल
प्रकाशक: पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, पोखरा
| Attachment | Size |
|---|---|
| Public Land Management.pdf | 1.21 MB |
