नेपालमा कुल जनसंख्या २ करोड ६६ लाखको ८३ प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रमा र ५० प्रतिशत जनता तराईमा बसोबास गरेका छन् । उक्त जनसंख्याको २५.१६ प्रतिशत जनता गरीविको रेखामुनि रहेको अवस्था छ भने २.१ प्रतिशत जनता बेरोजगार रहेका छन् । नेपाल भूपरिविष्ठित मुलुक भएकोले जग्गामा आधारित जीवन जिउने आधार तथा आय आर्जनका कार्यहरु परम्परागत रुपमा यहाँका जनताहरु गर्दै आएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को शान्तिका लागि जीविकोपार्जन परियोजना (एलआरपी)ले स्थानीय समुदाय तथा संघ सस्थाहरुको क्षमता अभिबृद्धि गरि दीगो विकासका आधारशीलाहरुलाई बलियो बनाउदै समुदायमा आधारित एकिकृत बिकास र शान्ति निमाणर््ा गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समदुायमा आधारित दीगो विकास हासिल गर्ने उदश्े यले स्थानीय समुदाय तथा घरधुरीहरुको जीविकोपार्जन क्षमता बढाउने, शान्ति निर्माणमा योगदान पु¥याउने र सामाजिक सद्भाव अभिबृद्धि गर्न जोड दिनुका साथै सरकारी तथा गैह्रसरकारी संघ सस्थाहरुलाई योजना बनाउन र जीविकोपार्जनमुखी कार्यक्रमहरु संचालन गर्न÷गराउन संस्थागत क्षमता बढाउन सहयोग पु¥याउन संस्थाका प्राथमिकता रहेका छन् ।

दश बर्षको हिसांत्मक द्धन्दलाई अन्त्य गर्दै २०६३ सालमा भएको बृहद शान्ति सम्झातौले जगाएका आशाहरु र त्यसपश्चातको विकासक्रमले सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक क्षेत्रमा शान्ति र समृद्धि ल्याउने विश्वास गरिएतापनि ती चाहनाहरु पुरा हुन सकेका छैनन् । अझैपनि ठूलो संख्यामा नेपालीहरु गरीवी, असमानता, बेरोजगारी, अल्परोजगारी र सामाजिक बहिस्करण भोग्न बाध्य हुनाले दीगो शान्ति स्थापना र विकासका लक्षहरु प्ुारा गर्नु चुनौतीपुर्ण रहेको छ । विकासका प्रतिफलहरु बढी भन्दा बढी गरीब, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदाय र घरधुरीहरुमा पु¥याउने संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमको उदेश्य अनुरुप मानव परिसूचकमा सबैभन्दा पछाडि परेका मध्य तराईका महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट जिल्लाहरुलाई केन्द्रित गरी शान्तिका लागि जीविकोपार्जन परियोजना (एलआरपी)को स्थापना भएको हो ।

लक्ष्यः तल्लो निकायका धरधुरीहरुदेखि जिल्ला स्तर सम्म जीविकोपार्जनका अवसर र आधारहरुको प्रवद्र्धनद्धारा आर्थिक समृद्धि र सामाजिक सद्भाव बृद्धि गरि दीगो शान्तिका आधारहरु सुध्रिढ बनाउन समुदायहरु त्था स्थानीय संस्थाहरुलाई बढी प्रभावकारी बनाई जीविकोपार्जनमा सुधार र शान्ति स्थापनामा योगदान पु¥याउने ।

अति गरीब तथा जाेि खममा परको घरधुरी र समुदायहरुलाई आयमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न, लधु उधम विकास गर्न सघाउने घरधुरीस्तरमा गुणस्तरीय जीवनयापन सुधारका लागि आधार भूत सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरिदिन लक्षित व्यक्ति, घरधुरी र समुदायहरुलाई आवश्यक तालिम, प्रविधि हस्तान्तरण गरि सहयोग पु¥याउने अति कमजोर परिवारका बालबालिकाहरुको शिक्षामा गुणस्तर बृद्धि गर्न अनौपचारीक शैिक्षक कक्षाहरुको सञ्चालन गर्ने । सबैभन्दा विपन्न र जोखिममा रहेका व्यक्तिहरु तथा धरधुरीहरुको आयआर्जनमा बृद्धिसँगै जीविकोपार्जनका आधारहरु भरपर्दो बनाउन टेवा पुग्नेछ ।

सन २०१० को अन्तमा शुरुआत गरिएको आय आर्जन कार्य तीनबटै जिल्लाहरुमा प्रति व्यक्ति रु ९०००को अनुदानबाट गरीव विपन्नहरुमा भएको सामाजिक आर्थिक तथा व्यक्तिगत परिवर्तनलाई बेला बेलामा रेकर्ड गरिएको कुराहरु उदृत गर्न प्रयास गरिएको छ ।

आय आर्जन कार्यक्रमबाट हालसम्म ३ जिल्लाहरुमा विभिन्न गै. स. सं. सहयोगी संस्थाहरुको सहजीकरणमा २०८ गा.वि.स.हरुका ७१४ वटा गरवि विपन्नहरुका सामुदायिक समूहहरुका २०,८३७ घरपरिवारहरु लाभान्वित भएका छन । जस्मा ९६ प्रतिशत महिला र ४ प्रतिशत पुरुष सदस्यहरुको जातीय विवरण हेर्दा ६० प्रतिशत दलित, १४ प्रतिशत जनजाति तथा अन्य मधेशी १७ प्रतिशत रहेका छन ।

ती २०,८३७ घरपरिवारहरु विभिन्न किसिमका कृषि, पशुपालन तथा गैर कृषिमा आधारित आयआर्जन व्यवसाय रु ९०००का दरले अनुदान प्राप्त गरी संचालन गरेका छन । हालसम्म अनुदान रकम ग्ल्म्एर ीच्ए को रु. १८ करोड ९१ लख ७५ हजार खर्चिएको छ । समुदायले पनि लगभग १५, २० प्रतिशत आफनो लगानी गरेका छन । ती सामुदायिक समुहहरुको दिगो विकासका लागि हाललाई प्रत्येक जिल्लामा १० , १० गरी ३० बटा कृषि सहकारी संस्थाहरु दर्ता भई आधारभुत तालीम प्राप्त गरेका छन । उक्त संस्थाहरुले कार्यालय व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री समेत प्राप्त गरेका छन ।