गरीवि न्यूनीकरण नेपालको लागि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगाको रुपमा भएको छ । जस्को लागि नेपाल सरकारले आफ्नो तथा दातृ निकायको अनुदान तथा ऋण सहयोग विभिन्न आयोजना, परियोजना, योजना, कार्यक्रम आदि मार्फत लगानी भई रहेको छ । यी कार्यक्रम सरकारको आफ्नै संयन्त्र तथा गै.स.स. द्धारा समूह, संजाल, संस्था, केन्द्र मार्फत गरीव विपन्नसम्म पुर्यायाउन प्रयास जारी रहेको छ । नेपाल सरकारको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न दातृ संस्थाहरुको सहयोगमा सन २००८ देखि स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास मार्फत गरिबी न्यूनीकरण गरी स्थानीय तहको सामाजिक, आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुरयाउने लक्ष्यले स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागु गरिएको छ । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रभावकारी सेवा र नागरिक सशक्तिकरणका लागि स्थानीय सरकारको संस्थागत तथा कार्यगत सुधार गर्ने हो ।

यो कार्यक्रमले गरीवी न्यूनीकरणका लागि देशको प्रत्येक गा. वि.सं तथा न.पा.का केही बडामा गरीव विपन्न परिबारहरुलाई छनौट गरी २५ देखि ३० जनाको नागरीक सचेतना केन्द्र स्थाप्ना गरी जीविकोपार्जन सुधार योजना संचालनमा रहेको छ । यस योजना अन्तर्गत नागरीक सचेतना केन्द्रलाई रु १ लाखको अनुदान सहयोग जि. वि. स. तथा न.पा. मार्फत केन्द्रको आफ्नै बैंक खातामा जाने व्यवस्था गरिएको छ । नागरीक सचेतना केन्द्रलाई सहजीकरण गर्न प्रत्येक गा.वि.स. वा न.पा.मा सामाजीक परिचालन संचालन भएका बडाहरुमा एक एक वटा स्थानीय सामाजीक परिचालकको व्यवस्था भएको छ । जीविकापार्जन सुधार योजना स्वःरोजगार वा ज्यालामा आधारित रोजगारीको माध्यमवाट व्यक्ति, घरपरिवार तथा समुदायका सदस्यहरुको जीवनस्तर सुधारका लागि सञ्चालन गरिने आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाकलापहरुको योजना हो । जीविकोपार्जन सुधार योजनाले नागरिकहरुको दिगो आर्थिक सशक्तिकरण गरी गरीवी न्युनीकरणमा सहयोग गर्ने गर्दछ । यो योजनाले नागरिक सचेतना केन्द्रका सदस्यहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने, अति विपन्न र गरिब सदस्यका मागहरु सम्बोधन गर्ने, स्थानीय निकाय र समुदाय बीचको अन्र्तसम्बन्ध बलियो वनाउने तथा सरकारी तथा गैर सरकारी सेवा र श्रोतमा विपन्न परिवारहरुको पहुँच स्थापित गर्दै लैजाने जस्ता मुख्य उद्देश्यहरु राखेको छ ।

नागरिक सचेतना केन्द्रमा विभिन्न समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने, गरिबीका अन्तर्निहित कारणहरुको पहिचान र विश्लेषण गर्ने, सार्वजनिक सेवाहरुमा विपन्न तथा लक्षित वर्गहरुको पहुंच वढाउने जस्ता कार्यहरु सामाजिक परिचालकहरुबाट हुनुका साथै सदस्यहरुकोे आर्थिक सशक्तिकरणका लागि आय आर्जनका कार्यक्रमहरु, व्यवसाय विकास, उत्पादनमूलक आर्थिक पुर्वाधारहरुको निर्माण जस्ता पक्षहरुमा सहयोग पु¥याउन जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम लागू गरिएको छ ।

यस कार्यक्रममा जीविकोपार्जन सुधार योजना लागु भए पश्चात नागरीक सचेतना केन्द्रका सदस्यहरुलाई धेरै किसिमले फाइदा पु¥याएका छन । अनुदान रकम प्रवाहबाट केन्द्रको सप्ताहिक बैठक नियमित रुपमा बस्न थालेका र सामाजिक परिचालकको उपस्थिति पनि बढीको छ । प्रत्येक नागरीक सचेतना केन्द्रमा आउने रु ३० हजार व्यवस्थापन खर्चको सदुपयोगमा केन्द्रका सदस्यहरुको ध्यान पुगेको छ । कतिले व्यवस्थापन खर्चको रकम केन्द्रको बैठकका लागि कुर्सिहरु, त्रिपाल तथा कतिले सामाजीक कार्यमा सहयोग पुग्ने भोज भतेरका भाडा कुडा त कतिले आफ्नो आर्थिक उन्नतिका लागि घुम्ती कोषमा समेत मिसाइ लगानी गरिरहेका उदाहरणहरु पाइन्छ । उक्त १ लाख अनुदान रकम केही नागरीक सचेतना केन्द्र बाहेक घुम्तीकोषको रुपमा सम्पन्नताको आधारमा सदस्यहरुमा न्यून व्याजमा आफैले रोजेका बजार माग भएका, स्थानीय श्रोत, साधन तथा शीपमा आधारित आय आर्जन कार्यमा प्रयोग भई रहेको छ ।

यस योजनाबाट केन्द्रका सदस्यहरुले रु. ३ हजार देखि रु २० हजार सम्म रकम लिई विशेष गरी बाख्रा, बंगुर, कुखुरा तथा गाई भैसी पालनमा लगाएका छन भने, थोरैले तरकारी खेती र थोरैले स साना सेवामुलक ब्यवसायमा लगानी गरेका छन् । यसबाट आम्दानी लिन शुरु गरि सकेका छन र आम्दानीबाट आफुले बुझाउने किस्ता समेत बुझाई रहेका छन् । यसबाट समुदायमा सरकार प्रतिको नकरात्मक भावना हट्न सहयोग पुग्नुका साथै नागरीकहरुले आफ्ना माँग स्थानीय निकायमा राख्न सबल भई रहेका छन् । महिलाहरुको दैनिक जीवनमा आइपर्ने खाँचोहरु टार्न सहयोग पुग्ने, बालबालिकालाई पढाउन तथा बैकल्पिक रोजगारीका अवसर सृजनामा समेत सहयोग पुगिरहेको छ । केही उदाहरणहरु नमुनाको रुपमा तल उद्धित गरिएको छ ।

शान्ती माया वाइवा एक सिन्धुलि जिल्लाको कमलामाई न.पा. वडानं. ८ को थाक्ले गाउँमा बस्ने बर्ष ६२ की गरीव घरका जनजाति समुदायका तामाङ परिबारका महिलाले रु. ९ हजार ऋण र रु १५ हजार स्वलगानी गरेर १० हजार पाँचसय लगानी गरी २०६९ साल कार्तिकमा साधारण गोठ बनाई २ गोटा बाख्रा खरीद गरी पाल्न सुरु गरिन । उनी हालसम्म ३ बटा खसीहरु विक्री गरी रु ३० हजार हात पारेकी छिन । हाल उक्त कमाइबाट ना.स.के.बाट लिएको ऋmण साँवा व्याज गरी सम्पूर्ण चुक्ता गरी नदीबाट बालूवा गीटी ढुबानी गरी सेमेन्ट र प्यान खरीद गरी चर्पी समेत बनाउँदा उनी गर्व गर्छिन । बाख्रापालनकै कमाईबाट पाँच जनाको परिवार चलाउन अलि सहज भएको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै रौतहट गौर नगरपालिका वडा नं. ७ मा स्थाई रुपमा बसोबास गर्दै आएकी एक दलित महिला नयनबतिया देवि दास जिविकोपार्जनका आधार स्तम्भहरुको अभावमा आफ्नो दैनिक जिवनयापन गर्न कठिन भएका र आयआर्जनका विभिन्न माध्यमहरु खोज्दै देश विदेश डुलिरहेका जनशक्तिहरुका लागी एक अनुकरणीय उदाहरण बनेकी छिन् । वि.सं. २०६८ साल भदौ महिना ५ गते वडाको अति विपन्न परिवारका महिलाहरुलाई समेटेर गठन गरिएको श्री कमलाबाबा नागरिक सचेतना केन्द्रमा सदस्यको रुपमा एउटा उत्पादनका लागि मैले रु १० हजार ऋण लिई आफुले खेति किसानि गरिरहेको जग्गा मध्ये २ कट्ठामा तरकारी खेति गर्ने निर्णय गरिेन । बर्षमा एक बालि धान र बाँकि रहेको समयमा मौसम अनुसारको तरकारी जस्तै काउली, भन्टा, लौका, घिरौँला खुर्सानि लगाउने गरेको छु । करिव रु. ८ हजार को हाराहारिमा लगानि गरेर कम्तिमा पनि २० हजार रुपैयासम्म कमाइ गरिरहेकि छिन् । ब्यवस्थित सिचाइ बाट उत्पादनलाई अझ बढाउन सक्ने कुरा मनन गर्दै अहिले नयन बतिया ले आफ्नो खेत नजिकै तरकारी खेतीको लागी एउटा हातेकल समेत गाडेकि छिन् ।

त्यसैगरी कलैया नगरपालिका वडा नं. १० बैरिया टोलकी तुर्वा देवी राम चमारकी छोरा रामकिशोर राम आयआर्जनका लागि मुर्ति बनाउने सामाग्रीका लागि ऋृणको खोजीमा थिए । मूर्तिको माग हुने समय श्रीपंचमी पनि नजिक आएको र सो मूति बनाउनका लागि ना.स.के.को वैठकमा ऋण लिने प्रस्ताव तुर्वा देवीले राखे पछि नागरीक सचेतना केन्द्रको सल्लाह अनुसार ६ प्रतिशतको व्याज दरमा रु. ५ हजार ६ महिनाको अवधिमा ऋण चुक्त्ता गर्ने गरी मसर्ति बनाउनका लागि ऋण दिने निर्णय गरियो । रामकिशोर रामले ऋृण पाए पछि खुसी हुदै मेहनत गरेर श्री पंचमीको लागि माँ सरस्वतीको मूर्ति वनाई मूत्र्तिहरु बिक्रि गरेर एकै सिजनमा रु.४० हजार नगद कमाउन सफल भइन । जसवाट रु.२० हजार जग्गा भाँडामा लिएका छन् र उक्त जग्गामा तरकारी खेतीपाती गर्ने बताउँछिन भने बाँकी रकमले पानी चुहिने फुसको घर मर्मत गर्न थालेकि छिन् । ना.स.केको ऋणको महिनावारी ३ किस्ता पनि वुझाई सकेकी छिन् ।

यसरी आय आर्जन कार्यमा जीविकोपार्जन सुधार अनुदानबाट गरीव विपन्नहरुलाई आफ्नो जीविकोपार्जनमा सुधारोन्मुख अवस्थामा देखिएको छ । यसको निरन्तरता तथा दिगोपनाका लागि सेवाप्रदायक संघ संस्था सरकारी कार्यालय तथा वितिय निकायसंग समन्वय र सहकार्यको तुरन्त आवश्यक देखिन्छ ।