चितवन जिल्लामा नीजि वन सम्भावना र चूनौति

प्राकृतिक वनलाई व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नाका लागि नेपाल सरकारले सामुदायिक वन विकास लगायतका अन्य वन विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएको छ । यसवाट मात्र वन पैदावरको माग र आपूतिलाई संतुलन गर्न सकिएको छैन । आपूर्तिलाई सहज तुल्याउदै प्राकृतिक वन क्षेत्रमा पर्ने असरलाई न्यून गर्न नीजिवन क्षेत्रको विस्तार र विकास गर्न उक्तिकै आवश्यक छ । यसै क्रममा नीजि जग्गामा वन क्षेत्र प्रवर्धन गर्न वन कार्यालयले किसानहरुलाई वन विरुवाहरु उपलव्ध गराउने रोपणका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने तथा नीजिवन दर्ता गर्ने जस्ता कार्यहरु गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त नीजिवनको वन पैदावर कटान गर्ने, ओसारपसार गर्ने जस्ता कार्य समेत नियमन गरि रहेको छ ।

चितवन जिल्लाको समग्र नीजिवनको विकास सम्वन्धि अवस्था वारे अध्यावधिक विवरण नभएवाट भविश्यमा नीजिवनको विकासमा के कस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने हो एकिन गर्न कठिन भएवाट विगतमा दर्ता भएका कुल २०५ नीजिवनहरुको छनौट विधिका माध्यमद्धारा अध्ययन अनुगमन गर्ने सोचका साथ अनुगमन प्रक्रिया अगाडि वडाइएको हो । अनुगमनवाट प्राप्त विवरणमा स्थलगत अन्तक्रिया गरि थप समस्या र सुझावहरु समावेस गरिएको छ । प्रस्तुत लेखमा सोहि अनुगमन र अन्तक्रियाले औल्याएका वुदाहरु – नीजिवनको अवस्था, समस्या र सम्भावनालाई संक्षिप्त रुपमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

स्थलगत अनुगमनवाट प्राप्त विवरणहरु 

१. निजीवन दर्ताको अवस्था: जिल्ला वन कार्यालय चितवनमा दर्ता भएका कुल २०५ गोटा नीजिवन मध्ये आ.व. २०५० देखि २०५४ सम्ममा ६३ प्रतिशत नीजिवन दर्ता भएको पाइएकोमा आ.व. २०६० देखि २०६५ सम्ममा दर्ता गर्ने नीजिवन नगण्य रुपमा भएको पाइएको छ । यस अवस्थालाई विश्लेषण गरि हेर्दा नीजिवन दर्ता तर्फ किसानहरुको आकर्षण कम रहेको देखिन्छ । 

२. किसानले नीजिवन लगाउनुको उद्देश्य: किसानले नीजिवन लगाउनुको मुख्य उद्देश्यमा वढि आम्दानी हुने अपेक्षाले ५० प्रतिशत रहेको छ भने घांस दाउराको आपूतिका लागि १२ प्रतिशत रहेका पाइएको छ ।

३. नीजिवनका किसिमहरु: नीजिवनको किसिममा अलग्गै जग्गामा लगाउनेकोको किसान ८४ प्रतिशत रहेको छ भने कृषि वालिका रुपमा लगाउने किसानमा ४ प्रतिशत रहेका पाइयो ।

४. दर्ता भएका नीजिवनहरुको हालको अवस्था: समग्र रुपमा दर्ता भएका नीजिवनहरुमा हाल उक्त जग्गामा फलफूल खेति रहेकोमा ४२ प्रतिशत पाइयो भने जग्गा विक्रि वा अन्य अन्न वालि लगानेमा २७ प्रतिशत रहेको पाइयो ।

५. नीजिवनवाट प्राप्त वन पैदावरको खपतको अवस्था: नीजिवनवाट प्राप्त वन पैदावर खपतको अवस्थामा ३० प्रतिशत स्थानिय फर्निचर तथा सःमिलमा गर्ने गरिएको पाइयो भने स्थानिय औधोगिक इन्धनमा १५ प्रतिशत खपत रहेका अवस्था पाइयो ।

निजीवनमा सिसौ : चैनपूर	नदि किनारको निजी जग्गामा सिसौवाट नदिकटान नियन्त्रण : चैनपूर
नीजिवन धनिसंग अर्न्तक्रिया : पर्सा	निजीवनमा रुख कटान पछि रहेको ठुटा : भरतपूर ७, कृष्णपूर

जिल्लामा रहेका नीजिवनहरुको अनुगमन तथा अन्तक्रियावाट यसमा भएका सवलपक्षहरु, दुर्वलपक्षहरु, संभावना तथा चूनौतिहरु तलको तालिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

नीजिवन विकास तर्फ किसानहरुको आकर्षण कम हुनाका मुख्य कारणहरु:

• सिसौमा लाग्ने रोगका कारण किसानहरुले नीजिवनवाट चाहेजस्तो प्रतिफल प्राप्त गर्न नसक्नु ।
• ओसेप, वन्यजन्तु तथा विभिन्न चरा चरुङ्गिहरुवाट वरपर रहेका खेति योग्य जमिनमा प्रत्यक्ष असर पर्नाले ।
• जमिनको प्राकृतिक तथा अप्राकृति कारणले खण्डिकरण हुनु ।
• राजनैतिक दवावले गर्दा ठूला ठूला प्लटहरुमा अन्य व्यक्तिहरुले कव्जा गर्ने सम्भावना हुने कारणले ।
• सरकारी तथा गैह्र सरकारी निकायवाट प्रभावकारी वन विकास कार्यक्रम तथा प्राविधिक सहयोग उपलव्ध हुन नसक्नु ।
• वन संरक्षणमा हुने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष खर्चको प्रयाप्त व्यवस्था नहुनाले ।
• विरुवाको गुणस्तर र यसवाट हुने फाइदाको सुनिश्चितता हुनुनसक्नु ।
• प्रतिफलका लागि लामो समय कुर्नुपर्नाले ।
• वन पैदावर विक्रि गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न कानुनी प्रक्रिया पूरागर्नु पर्ने कारणले ।
• विरुवा लगाउँदा लगाउने दूरी र त्यसपछि बृद्धि अनुसार कायम हुनु पर्ने दूरीको वारेमा ख्याल नगर्नु ।
• आफ्नो जग्गा सुहाउँदो प्रजातिको छनोट नगरी देखासिकीमा बृक्षारोपण गर्नु साथै मिश्रित प्रजाति लगाउँदा प्रजातिय संमिश्रणको ख्याल नगर्नु ।
• रुखमा रोग लाग्दा उपचारको व्यवस्था हुन नसक्नु ।
• उत्पादन सँग बजारको तालमेल नहुनु । अर्काले तोकेको मूल्यमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुपर्ने बाध्यता ।
• निजी वन किसानलाई कुनै पनि प्रोत्साहनको माध्यम सरकारवाट नहुनु ।

कपोक वृक्षारोपण: शारदानगर

प्राप्त संक्षिप्त सुझाव तथा सिफारिसहरु

• भूमिहिन तथा पछाडि पारिएका वर्गहरुलाई जीविकोपार्जनमा टेवा पुग्नेगरि सार्वजनिक, पर्ति, ऐलानी जग्गाहरुमा सामुहिक वृक्षारोपण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने ।
• स्थानियस्तरमा नै गुण्स्तरिय विरुवा उत्पादन गरि वितरण गरिनुपर्ने ।
• सामुदायिक वनहरुको वार्षिक कार्यक्रममा पनि नीजिवन विकास कार्यक्रम समावेश गरिनुपर्ने ।
• जिल्ला वन कार्यालय तथा अन्य सरोकारवालाहरुद्धारा निजी वन विकास कार्यक्रमका लागि पर्याप्त प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने ।
• क्षमता विकास तथा प्राविधिक तालिम समय समयमा उपलव्ध गराउनुपर्ने ।
• निजीवन दर्ता तथा कटानी प्रक्रियालाई सरल वनाउनुपर्ने ।
• पुरस्कार तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
• गुण्स्तरीय विरुवा उत्पादन गरि घुम्ति विरुवा वितरण कार्यक्रम प्रत्येक गा.वि.स., न.पा. मा सञ्चालनगरि नीजिवन विकास गरिनुपर्ने ।
• जि.व.का., ई.व.का. र रे.पो. वाट समय समयमा अनुगमनको तथा समवन्यको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
• निजीवन सञ्जाल निर्माण गरिनुपर्ने ।
• हचुवाको भरमा विरुवा उत्पादन र वितरण नगरि किसानको चहाना र माटो सुहाउने प्रजातिका विरुवा उत्पादन गरि वितरण गरिनुपर्ने ।
• सार्वजनिक, पर्ती, नहर, ऐलानी जग्गाहरुमा सरोकारवालाहरुसंग समन्वय गरि निजिवन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने ।
• स्थानिय स्तरवाट विरुवा वितरणमा सहजीकरण तथा अनुगमन प्रणालिको विकास गर्दा अझ प्रभावकारी हुने ।