नेपाल रेड सम्बधि राष्ट्रिय कार्यनीति निमार्ण प्रकृयामा अगाडि बढेको छ । एकल, सामुहिक वा संस्थागत रुपमा धेरै व्यक्तित्वहरुले यस सँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका प्रयत्नहरुको थालनी गरेका छन् । यस लेखमा नेपालको सन्दर्भमा गरिएका रेड सम्वन्धि अध्ययनहरुको पुनर्लेखाजोखा गरिएको छ । यो अध्ययनले प्रायसजो अनुसन्धानहरुमा गरिएको वन कार्बन मौज्दात आंकलन कार्य जटिल भएको देखाएको छ जबकी अन्य अध्ययनहरुमा भने स्थानिय समुदायको जिविकोपार्जनमा लाभ पुर्याउनको लागि वन कार्बन मौज्दात र यसवाट हुने राजस्व उत्पादन बीचको सम्वन्ध स्थापना गर्ने प्रयत्न गरिएको पाइन्छ । केही विद्वानहरुले रेड सम्वन्धि योजनाबाट गरिवी न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्ने वताइरहेको बेला केही भने असहमत रहेका छन् र यसको सट्टामा दिगो वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट कार्बन बृद्वि बापतको भूक्तानी एकत्रित गराउने संयन्त्रको विकास गनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । यद्यपि विभिन्न भण्डारहरुमा भएको कार्बन शोषण आंकलनको लागि अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विधिहरुको प्रयोग गरिनु प्रशंसनिय भए तापनि यस्ता अध्ययनहरुमा प्रयोग गरिएको त्रुटियुक्त मानहरुको बीचमा एकरुपता भने नभएको पाइन्छ । देशको चार भाग क्षेत्र मध्ये तीन भाग क्षेत्रलाई अलग राख्दै सामुदायिक वनमा मात्र सिमित यी अध्ययनहरुमा तराइ र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पर्ने भौगोलिक भू–भागलाई धेरै कम मात्रमा मूख्य अध्ययन क्षेत्रको रुपमा केन्द्रित गरिएको पाइन्छ ।

यस लेखमा नेपालमा निमार्ण गरिएका रेड सम्वन्धि विकासका कार्यहरुको लागि आवश्यक परिपुरक कार्यक्रमहरुको थप लेखाजोखा र यी कार्यहरुलाई दिगो रुपमा सफल वनाउनको लागि आवश्यक तरिकाहरुको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सुझाव दिइएको छ । चौतर्फि परामर्श र न्यायोचित भूक्तानी प्रकृयाको व्याख्या गर्नका लागि सरकार र नागरिक समाजका अगुवाहरुको बीचमा प्रयाप्त वार्तालाप हुनुपर्ने, वन तथा कार्बन उपभोग स्वामित्व प्रणालीको स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्ने र आदिवासी तथा वनमा आश्रित समुदायहरुको अधिकारसंग सम्वन्धित सवालहरु समेत समेट्नु पर्ने कुरामा पनि यस लेखमा विशेष जोड दिइएको छ ।

प्रस्तुतकर्ताः एक राना र केशवराज गौतम

नेपाली अनुवादकर्ताः बाबुराम पोख्रेल