नेपाल जस्तो कृषिप्रधान देशकालागि वनजंगल र कृषिको अनोन्यास्रित सम्बन्ध रहेको छ । नेपालको कृषिप्रणालीसँग वनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरि दुई प्रकारको सम्बन्ध रहेको पाइन्छ । प्रत्यक्ष रुपमा काठ दाउराका साथसाथै कृषिकालागि अति आवश्यक कृषि औजार, जैविक मल आदि वनवाटै पाइन्छ भने अप्रत्यक्ष रुपमा जमिनको उर्बरा शक्ति पनि कृषिमा नै निर्भर रहन्छ ।
परम्परागत र व्यवसायिक उर्जा गरि वर्तमान उर्जाको श्रोतलाई दुई भागमा विभाजन गरि हेर्दा वैकल्पिक उर्जाका श्रोतको योगदान नगन्य रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार बर्ष ०५५/०५६ मा खपत भएको उर्जामध्ये परम्परागत उर्जास्रोत ८८ प्रतिशत र व्यवसायिक उर्जाश्रोत १२ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । जसमध्ये दाउरा ७८.६ प्रतिशत, कृषिजन्य ३.५ प्रतिशत, पशुजन्य ५.९ प्रतिशत र व्यवसायिक पेद्रोलियम ८.५ प्रतिशत, विधुत १.१ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । माथिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नेपालमा अधिकांश परिवारहरुको प्रमुख गार्हस्थ इन्धनको रुपमा दाउरा नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा उल्लेख गरिएअनुसार प्राकृतिक उर्जातर्फ आर्थिक वर्ष २०६१/०६२ मा दाउराबाट ८९.० प्रतिशत ,कृषिजन्य अवशेषबाट ४.३४ प्रतिशत र पशुजन्य अवशेषबाट ६.५७ प्रतिशत खपत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा समेत सो अनुपात यथावत रहने अनुमान गरिएको थियो ।
यसरी नेपालमा अधिकांश परिवारहरुको प्रमुख गार्हस्थ इन्धनको रुपमा रहेको दाउराको प्रमुख श्रोत “प्राकुतिक वन” क्रमशः विनासको क्रममा रहेको छ जसको प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धिदर नै हो । बार्षिक जनसंख्या बृद्धिदर २.१ प्रतिशत रहेको छ । हरेक बर्ष जनसंख्या बृद्धिले गर्दा कृषि भुमिको विस्तार, निर्माण सामग्री,इन्धन आदिको माग बढी हुने भएकोले वन विनास तीब्र रुपमा हुन पुगेको छ ।
पहाडी इलाकामा विपन्नताको कारणले गर्दा तराई क्षेत्रमा बसाइसराई तीव्र रुपमा बढेकाले यस क्षेत्रमा वन विनासको दर तीव्र हुन पुगेको तथ्याङ्कले देखाउंँछ । भारतीय खुला सिमाना, औलो उन्मुलन,पुनर्वास आदिको कार्यक्रमले गर्दा तराइमा विगतमा वन विनास हुन गएको भए पनि हाल यो अवस्थामा निकै सुधार आएको छ । विभिन्न विकास निर्माण कार्यले गर्दा पनि वन विनास हुन गएको छ । विधुत लाइनको विस्तार,सडक निर्माण कार्यले गर्दा कतिपय ठाउँमा वन विनास भएको छ । पाटी–पौवा,सरकारी भवन,पुलको निर्माण आदिको कारणले पनि वन विनास हुन गएको देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन तथा अस्थिरताको अवस्थामा वन विनास तथा अतिक्रमण बढी भएको देखिन्छ।
हालको बढ्दो वन विनासको क्रमलाई रोक्नुका साथै इन्धनको प्रमुख श्रोतको रुपमा रहेको दाउराको सतत परिपूर्ति गर्नका लागि निजी जग्गामा वन लगाउन जोड दिनुपर्ने भएको छ । हुन त परम्परागत तरिकाबाट प्राकृतिक रुपमा वा वृक्षारोपण गरी हुर्काइएका निजी जग्गामा रहेका रुखहरुले सामाजिक, वातावरणीय तथा आर्थिकरुपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपले लाभ पुगेको कुरा सर्व बिदितै छ । यसरी निजी जग्गामा रुख बिरुवा लगाउनु कृषिमा आधारित ८० प्रतिशतभन्दा बढी किसानहरुको जीवनको अभिन्न अङ्ग भएको छ । निजी वनबाट प्राप्त हुने दाउरा, डालेघाँस तथा काठले किसानहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा पुर्याएको योगदानबाट निजी वनको महत्वलाइ अझ वृद्धि गरेको सर्व विदितै छ । निजी वनको प्रवर्द्धन र विकासबाट राष्द्विय अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान पुग्न सक्ने कुरामा दुइमत छैन ।
निजी जग्गामा किसानहरुले बिरुवाहरु लगाउनाले अन्ततोगत्वा राष्ट्रिय वनमा कम चाप पर्ने मात्र नभई जैविक विविधता र उनीहरुको आय आर्जनमा समेत बृद्धि हुन गई देश विकासमा सहयोग पुग्छ । कृषकहरुले निजी वनबाट बढी भन्दा बढी आर्थिक लाभ प्राप्त गरी जीवनस्तर उकास्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले निजी वन लगाउने गरेका छन् । निजी वन सम्बन्धि नीति नियमको संदर्भमा उल्लेख गर्दा वन क्षेत्रको गुरुयोजना (१९८८) लाई लिन सकिन्छ, जहाँ निःशुल्क विरुवा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरि वन ऐन २०४९ मा निजी वन दर्ता गराउने प्रावधान रहेको भए तापनि सामुदायिक वनको सफलताको गतिसँगै निजी वन प्रबर्द्धनमा भने नेपाल सरकारका संबद्ध निकायहरु तथा संघ संस्थाको विशेष चासो पुग्न सकेको छैन । किसानलाई निजी वन लगाउन अप्ठ्यारो परेका मुख्य बिषयहरुमा प्रजाति छनोट, वन संबर्धन तरिका, बजार व्यवस्थापन र आर्थिक कारण मुख्य हुन् ।
वन क्षेत्रको गुरुयोजना (१९८८) अनुसार सन् २०११ सम्ममा तीनलाख पच्चिस हजार हेक्टरमा निजी वनको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सो अनुरुपको उद्देश्य पूरा गर्न निजी वनको विस्तार दु्रततर रुपमा गर्न आवश्यक देखिएको छ । किसानले प्रायश ः कृषिको लागि अनुपयुक्त स्थान र बाटोको छेउछाउ, खोला किनार, खेतबारीका डिलमा र घरको वरिपरि रुख विरुवा लगाउने गरेको पाइन्छ । तराइमा यस किसिमका जग्गाहरु प्रसस्त मात्रामा पाइने भएकाले तराइमा निजी वनको विकास र विस्तारका प्रसस्त सम्भावनाहरु छन् । यसवाहेक निजी वनमा जग्गाधनीको प्रत्यक्ष सरोकार रहने हुँदा निजी जग्गाका रुखहरु बढी संरक्षित भइ सफलता पाउन सकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हालसम्म यस जिल्लामा ८३ वटा निजी वन जिल्ला वन कार्यालय रूपन्देहीमा दर्ता भएका छन् । यसरी निजी वनमा दर्ता भएका निजी वनमा भएको बृक्षारोपण क्षेत्रको कुल क्षेत्रफल ९०.६५ हेक्टर रहेको छ । यसै गरी दर्ता नभएका बृक्षरोपण क्षेत्र पनि प्रसस्त छन् भने निजी जग्गामा प्राकृतिक रुपमा आइ संरक्षण गरिएका रुखहरु पनि प्रसस्त छन् । त्यस्तै विद्यालय, गा वि स, क्लवहरु, सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले गरेका बृक्षरोपण पनि प्रसस्त मात्रामा छन् । तर नियमित अनुगमनको अभावले गर्दा यी निजी वन तथा बृक्षरोपणको अवस्था भने संतोषजनक छैन । निजी वन धनीहरुमा वन व्यवस्थापनको प्रविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा निजी वनको उल्लेख्य विकास हुन सकेको छैन । वेला वेलामा हुने नीतिगत फेरबदलले समेत निजी वन विकासमा प्रतिकूल असर पारेको छ ।
यस जिल्लाका दक्षिणी भेगका बासिन्दाको इन्धन/दाउराको प्रमुख स्रोत नै निजी जग्गामा भएका रुखहरुवाट प्राप्त हुने काठ दाउरा हो । आ व २०६३।६४ मा मात्र निजी जग्गामा भएका रुखहरुवाट ४२७१२.८५ घनफिट काठ र ३९७.४५ चट्टा दाउरा व्यापारिक प्रयोजनामा बिक्रि वितरण भएको पाइन्छ भने लगभग त्यतिनै मात्रामा घरायसी रुपमा प्रयोग भएको छ । विरुवा लगाउने र काट्ने क्रम अद्यापि जारी छ । बृक्षरोपणका लागि स्थानिय बासिन्दा उत्साहित छन् तर प्रजाति छनोटमा जटिलता आएको छ । अतः निजी वनको विस्तारमा रहेका कमी कमजोरीहरुलाई हटाई निजी वनको विकास तथा विस्तार गर्नु पनि जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख दायित्व अन्तरगतको कार्यक्रम भएकाले यस जिल्लामा निजी वन व्यवस्थापनका क्षेत्रमा भएका क्रियापलाप हरुलाई एकिकृत गरी यो निजी वनको अनुगमन प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
| Attachment | Size |
|---|---|
| Private forest Report.pdf | 208.25 KB |
