(क) संशोधन गर्न लागिएका प्रस्ताव के हुन् ? तिनले के परिणाम ल्याउन सक्छन् ?

(ख) ऐन–नियम संशोधनका लागि सरकारी प्रस्तावका मान्यता के के हुन् ?

(ग) सरकारले यस्तो संसोधन प्रस्ताव अहिले ल्याउनु पछाडिको रहश्य के हो ?

(घ) वनको लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन र तात्कालिक समस्या समाधान गर्न के कस्ता वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?

संशोधन प्रस्ताव

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयबाट गत असार १७ गते स्वीकृत गरिएको सामुदायिक वन सम्बन्धी ऐन–नियम संशोधनका विषयहरू केलाउँदा तीनवटा सवालमा फेरवदल गर्न खोजिएको देखिन्छ ।

पहिलोः सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको संस्थागत स्वायत्ततालाई अन्त्य गरी वन प्रशासनको नियन्त्रणमा ल्याउने !

वन ऐन २०४९ को दफा ४३ ले सामुदायिक बन उपभोक्ता समूह (सा.व.उ.स.) लाई अविछिन्न उत्तराधिकारवाला, स्वशासित संगठित संस्थाको रूपमा मान्यता दिएको छ । सामुदायिक स्रोत व्यवस्थापनमा राज्य र नीजि क्षेत्र दुबै असफल हुन्छन् र समुदायको सामुहिक कार्यबाट मात्र दीगो स्रोत व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ । यो विश्वव्यापी सैद्धान्तिक मान्यतासँग मेल खाने गरी ऐनमा गरिएको प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न खोज्नु गम्भीर कदम हो । वनमन्त्रीद्वारा स्वीकृत संशोधन मस्यौदाले स्वतन्त्र संस्था भएकोले ‘सामुदायिक वनको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको’ भन्ने कुरालाई संसोधनको आधार बनाएको देखिन्छ । विकेन्द्रीकरणको मान्यता वमोजिम हेर्ने हो भने सामुदायिक वनको अनुगमन स्वशासित संस्थाको रूपमा समुदाय आफैले गर्ने विषय हो । दफा २७मा यसको व्यवस्था गरिएको छ । राज्यले सामुदायिक संगठनलाई स्वतन्त्रता दिने र व्यवस्थापनको लागि आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने विकेन्द्रीकरणको विश्वव्यापी मान्यताको ठीक विपरीत सामुदायिक वनमा पुनः ‘वन कर्मचारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह/समितिलाई सामुहिक रूपमा जिम्मेवार वनाउने’ भन्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले वन मन्त्रालयमा विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तप्रतिको वौद्धिक दरिद्रता देखाउँछ, या वन मन्त्रालय भित्र गम्भीर र सुनियोजित प्रतिगमनको पुर्वाभ्यास भैरहेको देखाउँछ ।

सामुदायिक वन भित्र अनियमितता हुने घटनालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । सा.व.उ.स.हरू पनि यही समाजका अंग हुनु । सिंगो मुलकमा अन्याय भ्रष्टाचार, कुसासनको विरोधमा विभिन्न तह र तप्कामा जनआन्दोलन जारी छन् । स्वयं वन मन्त्रालय भित्र काठ तस्करी र भ्रष्टाचारका समाचार दिनहुँ प्रकाशित भइरहेछन् । समुदायका वनमा भएका कतिपय अनियमितताहरु वन मन्त्रालयको चरित्रसँग जोडिएका छन् । सामुदायिक वन प्रणालीलाई कर्मचारीको नियन्त्रणमा ल्याउने वन मन्त्रालयको आशय स्पष्ट देखिन्छ । त्यसकारण समुदाय भित्र भ्रष्टाचार भयो वा बढ्यो भनेर पुनः केन्द्रीकृत सरकारमा अधिकार खिचेर समस्याको समाधान हुन्छ भन्नु केवल भ्रम मात्र सिर्जना गर्नु हो । भ्रष्टाचार र अनिमियता निरुपणको लागि थप लोकतान्त्रिकरण र नागरिक सशक्तीकरण आवश्यक हुन्छ, न कि केन्द्रीकरण र कर्मचारीकरण !

सामुदायिक वनको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न समुदाय र सरोकारवालाहरू सहितको सहभागितामा तयार गरी २०५२ साल देखिनै निर्देशिका लागु गरिएको छ । त्यस अनुसार सा.व.उ.स. ले समुहको विधान वनाउने प्रक्रिया, वनको व्यवस्थापन योजना वनाउने प्रक्रिया र ती सबै प्रक्रियामा न्यायोचित सहभागिता र लाभ तथा लागतमा समन्यायिक पहुँचको लागि थुप्रै उपायहरू उल्लेख गरिएको छ । वर्षौ लगाएर सहभागिमूलक तरीकारले एउटा कार्यमुलक ढाँचा बनाउने अनि त्यसलाई बिर्सेर एकांकी निर्णय लिने हुकुमि शैलीको पुनरावृत्ति भएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा खास गरी कार्ययोजना स्वीकृत भएको १ वर्ष सम्म कार्यान्वयनमा अंकुश लगाउने व्यवस्थाले समुदायलाई वन व्यवस्थापनमा सक्रिय र जागरुक हुन बाट निरुत्साहित गर्नुका साथै कोष र रकमको व्यवस्थापनलाई कर्मचारीको निगरानी र नियन्त्रणमा ल्याउने प्रस्तावले ‘अतिथि सत्कार’ र ‘प्राविधकि भत्ता’ को अंश बढाउने अवस्था आउँछ । ( स्मरण रहोस् – सा.व.उ.स. बाट कतिपय सरकारी कर्मचारीले ‘अतिथि सत्कार’ र ‘प्राविधिक भत्ता’ भनेर रकम असुल्ने गरेको पाइएको छ ।)

दोस्रोः वन पैदावर विक्री वितरण र राजश्वको सवाल

सामुदायिक वन प्रारम्भमा दैनिक वन पैदावारको आवश्यकता परिपुर्तिको लागि नै केन्द्रित थियो । वनमा रहेको काठ र गैर काष्ठ वन पैदावारको बजार मुल्य बढिरहेको र समुदाय भित्र आम्दानी र रोजगारीको तिव्र माग भइ नै रहेको सन्दर्भमा वन स्रोतको दीगो व्यवस्थापन मार्फत व्यवसायिक उपभोग प्रवर्द्धन गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । तर जब वनपैदावारको बजारीकरण बढ्छ, भ्रष्टाचार र अनियमितका सम्भावनाहरू पनि त्यही अनुपातमा बढने देखिएकोले थप नियमनको आवश्यकता पर्छ । सँगसँगै स्रोतको व्यवसायिक मूल्यमा समुदाय समाज र राज्यको हिस्सा के हुने भन्ने प्रश्न पनि झन महत्वपूर्ण हुँदै जाने देखिएको छ ।

तर प्रस्तुत संशोधन मस्यौदाले लाभ र लागतको वस्तुपरक विश्लेषण नगरी सामुदायिक वनबाट विक्री गरिने पैदावारको मूल्यमा ५० प्रतिशत राजश्व लगाउने तर्कसंगत देखिदैन । सामुदायिक वन पैदावरमा समुहको लगानी कति र राज्यकोसाथै क्षेत्रीय रूपमा सामाजिक आर्थिक सन्तुलनको पक्षलाई समेत ध्यान दिएर राजश्वको निर्धारण गर्नु राम्रो हुन्छ ।

निश्चित रुपमा तराईको वन पैदावारको वितरणमा नीतिगत अन्यौल छ । कतिपय सामुदायिक वनले दक्षिण क्षेत्रका समुदायहरुको सहभागितालाई नसमेट्दा सामुदायिक वन प्रति नै वितृष्णा पैदा भएको छ । चाक्ला वनको व्यवस्थापनमा धेरै समुदायहरु कसरी मिलेर काम गर्न सक्छन् भन्नेमा नयाँ सँस्थागत ढाँचाहरुको खोजी गर्नु जरुरी छ । स्थानीय सरकार नभएको सन्दर्भमा यो सवाल संवोधन गर्न केन्द्रिकृत सरकारले एक नीति निर्माणकर्ताको रुपमा आफुलाई मात्र राखेको देखिन्छ, जसले वनको स्थानीय शासनको अवधारणा भन्दा केन्द्र सरकारको भूमिका बलियो बनाउने अवस्था ल्याउँछ ।

तराईको हकमा समुदायले प्राकृतिक वन हस्तान्तरण गरी लिएको अवस्थामा कुनै मेहनत नपरी हुर्किएका रुख कटान गर्दा सरकारलाई यथेष्ट राजश्व बुझाउनु पर्ने तर्क बलियो देखिन्छ । तर सरकार भन्ने बित्तिक्कै हालको काठमांडौ केन्द्रित सरकारमात्र अस्तीत्वमा रहेको र संघीय र स्थानीय सरकारको संरचना बनिनसकेको परिप्रेक्ष्यमा काठको मुल्यको कति हिस्सा केन्द्र सरकार र स्थानीय समुदायले लिने प्रश्न नै अपुर्ण देखिन्छ । मुलुक संघियताको संघारमा रहेका बेला केन्द्रिकृत सरकारले स्थानीय समुदायसंग परामर्श नगरी देश भरी आफ्नो निर्णय लाद्ने कुरा स्वयंमा विवादास्पद छ ।

प्रस्तुत मस्यौदाले वन पैदावर आपूर्तिको व्यवस्था जिल्ला स्तरमा सुदृढ गर्नु पर्ने कुरा उठाएको छ । टि.सि.एन. र जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिले जिल्ला भित्र वन पैदावर आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी पाएको तर सामुदायिक वन समूहहरु स्वायत्त भएकोले जिल्ला वन कार्यालयले अनुगमन र नियमन गर्न नमिलेको कारण देखाई टि.सि.एन.लाई वन पैदावर आपूर्तिमा एकाधिकार दिने र बजारीकरणको प्रक्रियामा सरकारी संरचनाले प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नुपर्ने आसय प्रस्तावित मस्यौदामा छ । सरकारसँग साह्रै सस्तो दरमा काठ किनेर मंहगो दरमा बेच्दा पनि निरन्तर ‘घाटा’ मा गइरहने टि.सि.एनलाई सामुदायिक वनबाट निस्कने वन पैदावार वितरणमा पनि सरिक गराउनुले थप आंशका उब्जाएको छ ।

तेस्रोः सामुदायिक वन र सरकारको भूमिका

प्रस्तुत मस्यौदाले नियन्त्रण, नियमन, अनुगमन र सेवा प्रदानको भूमिका केवल सरकारी निकाय र त्यसमा पनि वन विभागबाट मात्रै हुनुपर्ने धारणा लिएको देखिन्छ । यस्ता भूमिकाहरू अझ बढाउने प्रस्ताव ल्याउनु र त्यसका लागि वन विभागको कार्य बोझ बढेको देखाई वन विभागको संरचना उन्नतिकरण गर्नु पर्ने प्रस्तावगर्दा त्यस वापत् जनतामा पर्न जाने करको बोझवारे कतै उल्लेख छैन । अझ उदेक लाग्दो कुरा के छ भने, सामुदायिक वन बढ्दै जाँदा र समुदायले जिम्मेवारी लिंदा सरकारलाई हलुको भएको महशुस गरिएको छैन । अर्को विडम्वना के भने, राजनैतिक परिवर्तन र खुलापन सँगै निजी, सामुदायिक, शैक्षिक अनुसन्धान मूलक नागरिक पहलकदमीबाट सामुदायिक वनको क्षेत्रमा पुगिराखेको कैयन् सेवा आपूर्तिको भूमिकालाई पूर्ण रूपमा नजर अन्दाज गरिएको छ र केबल कर्मचारीतन्त्रको भूमिकालाई मात्र महत्व दिइएको छ । पछिल्लो १० वर्षमा सामुदायिक वन समूहहरूले सरकारबाट भन्दा गैर – सरकारी क्षेत्रबाट संस्थागत विकास र नागरिक सचेतता उन्मुख सहयोग राम्रोसँग पाउन थालेका छन् ।

प्रारम्भमा जनता लखेटी वन जोगाउने र राजश्व बढाउने अभिप्रायले स्थापित वन प्रशासनले आफु नै वनको मालिक ठान्नु र जनतालाई सधै आफ्नो मोही ठान्नु नौलो चरित्र हैन । लोकतन्त्र र जनअधिकारका यति धेरै आन्दोलनहरूले पनि प्रशासनतन्त्रलाई लोकतन्त्रको मान्यतामा अभिमुखिकरण गर्न नसक्नु नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नियति नै बनेको छ । अझै भनौ, एक पछि अर्को क्रान्ति गर्दै खँदिलो लोकतन्त्र ल्याउन र जनउत्तरदायी व्यवस्था ल्याउन उद्धत नेपाली जनताले पछिल्लो समयमा वन क्षेत्रमा जनाधार गुमाएका र आन्दोलनको बेला उल्टो भूमिका खेल्नेलाई वन मन्त्रीको रुपमा व्यहोर्न बाध्य हुनुपरेको छ । वन प्रशासनको नेतृत्व सर्वसत्तावाद लाद्न उद्यत देखिन्छ ।

प्रस्ताव आउनुका कारण

सामुदायिक वनले देशव्यापी आन्दोलनको स्वरूप धारणा गर्दै गएपछि वन प्रशासनको एउटा ठूलो हिस्सा अधिकार फुत्किएर गएकोमा असन्तुष्ट भइरहेको थियो । मिलीजुली सरकारको गठन सँगै पञ्चायती कालका मन्त्री वहाल भए पछि वन क्षेत्रमा प्रतिगमनको समीकरण वलियो वनेको देखिन्छ । तराई र भित्री मधेशमा काठ बिक्रीबाट आम्दानी पनि गर्ने र समुदायलाई दोष थुपारी अधिकारको केन्द्रीकरण गर्ने दोहोरो रणनीति अनुसार गएको एक वर्ष देखिनै अहिलेको संशोधन प्रस्तावको तयारी हुँदै आएको देखिन्छ ।

सँगसँगै तराईमा सामुदायिक वन विस्तारका क्रममा वनबाट टाढाका मधेशी समुदायहरू नसमेटिनु र मधेश आन्दोलनले पहिचानको सवाललाई महत्व दिनुले ‘पहाडिया सामुदायिक वन’को विकल्प खोज्ने अवस्था आयो, जसले गर्दा अधिकारलाई केन्द्रीकृत गर्न चाहने वन प्रशासनलाई विभिन्न नीतिगत ‘झेल’ गर्ने मौका मिल्न गयो । पछिल्लो समयमा सबल एवं सक्षम देखिदै गएका वन मन्त्रालयभित्रका युवा पुस्ताका वन प्राविधिक कर्मचारीहरु जो व्यवसायिक उत्कृष्टता र जन उत्तरदायी वन व्यवस्थापनमा विश्वाश गर्छन् उनीहरुलाई समेत उपेक्षा गरी केन्द्रकृत र पुरातनपन्थी सोचकै आधारमा निर्णय लिन वर्तमान वन प्रशासनको नेतृत्व सफल भएको देखिन्छ ।

पहाडको सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई उल्लेख्य सहयोग गर्ने दातृ निकायहरूले पनि तराईमा गएको दश वर्षमा ठूलो धनराशी खर्च गरेपनि वनको लोकतान्त्रीकरण भन्दा प्रतिगमनलाई मद्दत पुर्‍याएको देखिन्छ । तराईमा वन व्यवस्थापनको लागि स्थानीय लोकतन्त्रको प्रक्रिया र संरचना वनाउने तिर भन्दा पहाडी मोडेलको सामुदायिक वन र केन्द्रीकृत सरकारी नियन्त्रणको मोडललाई नै बढावा दिई सिर्जनशील हिसाबले वनको लोकतान्त्रिक शासन प्रक्रियाको खोजीमा दातृ निकायको सहयोग भएन । जसले गर्दा सामुदायिक आन्दोलन विभाजित एवम् कमजोर हुनगई केन्द्रीकृत व्यवस्थापनको लागि कानुन संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्न पुगेको छ ।

मौजुदा वन ऐनले सरकारी वनको जुनै भाग समुदायलाई सुम्पने अधिकार जिल्ला वन अधिकृतलाई दिएको छ । सरकारले भन्दा समुदायले राम्रो वन जोगाउन सक्छ भन्ने २०४८ सालसम्म कै अवस्थाले पुष्टि भैसकेको थियो । वन हस्तान्तरणको प्रक्रियालाई केन्द्रकृत गर्दा झन्झटिलो हुने देखिएकोले ऐन पुर्वको अभ्यासमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले हस्तान्तरणको निर्णय गर्ने नियम परिमार्जन गरी ऐन २०४९ मा जिल्ला स्तरमा जिल्ला वन अधिकृतलाई नै वन सुम्पने अधिकार दिएको देखिन्छ । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था कायमै रहेको अवस्थामा जिल्ला वन अधिकृतको जवाफदेहीता स्थानीय जनता सामु हुनु पर्ने व्यवस्था नभएको र स्थानीय निकायहरू निर्वाचित पदाधिकारी विहीन भएको कारण जिल्ला वन अधिकृतले उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दा कतिपय अवस्थामा समुदायका टाठाबाठासँग साँठगाँठ गरी सामुदायिक वनको दुरूपयोग हुने संरचना तैयार भएको भन्ने अध्ययनहरुको नतिजा आएका छन् र स्वयम वन सचिवको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले समेत सो कुरा पुष्टि गरेको छ । यी तथ्यहरुले वनको शासकीय संरचनामा जवाफदेहिता र लोकतान्त्रीकरणका थप व्यवस्थाहरूको खोजी गर्न आवश्यक देखाएको छ । तर अधिकार निक्षेपण गर्दा समस्या भयो भनी केन्द्रीकरणलाई समाधानको रूपमा ल्याउनु कदापि उचित हुँदैन सँगसँगै स्थानीय समुदाय र नागरिक समाजसँग समन्वय नगरी अगाडि बढ्दा समस्या झन गहिरिदै जान्छ ।

स्थानीय स्तरमा समुदायले समाज धानेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राखि वनको प्रक्रिया, अधिकार र दायित्व पुन परिभाषित गर्नु पर्दछ । तराई र भित्री मधेशमा रहेका ठूला, चाक्ला वनको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा कसरी स्थानीय समुदाय (टाढा र नजीकका) ले स्थानीय निकायसँगै समन्वय गरी कार्य गर्न सक्छन् भन्ने तिर ध्यान जानु जरुरी छ । केवल केन्द्र सरकारको हातमा अधिकार फर्काएर समस्या समाधान हुँदैन । वन विभागको स्थापनाकाल देखिको वन संरक्षणमा देखिएको असफलतालाई बुझ्न सक्यो भने धेरै कुरा आफैं स्पष्ट हुन्छ । ७० वर्ष अघि वन विभाग स्थापना हुँदा ६० प्रतिशत ओगटेको वनक्षेत्र अहिले २९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यले सरकार एक्लैले वन संरक्षण गर्न सक्दैन भन्ने नै प्रमाणित गर्दछ ।

निष्कर्ष

३० वर्ष भन्दा अगाडिदेखि विकास हुदै आएको सामुदायिक वनको अवधारणालाई अझ सवल वनाउन २० वर्ष अगाडि तयार गरी लागु गरिएको वन ऐन २०४९को समयानुकुल संसोधन गर्ने कुरा आफैमा नराम्रो विषय हैन । तर मुलुक गम्भिर राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिरहेको बेला संसारभरी नै उत्कृष्ट ठानिएको सामुदायिक वन पद्धतीलाई नै प्रहार गर्ने हेतुले ल्याइएको वन ऐनको संसोधन प्रस्ताव भने आफैमा निन्दनीय छ । यसबाट सामुदायिक वनका उपलब्धि गुम्ने आसंका जन्मिएको छ । त्यसैले यसको वदला सामुदायिक वनका हालसम्मका उपलब्धि तथा चुनौतीहरुको स्वतन्त्र र विश्वसनीय ढंगले विश्लेषण गरी सरकार सहित वहुसरोकारवालाहरु वीच व्यापक छलफल गरिनुपर्छ । सामुदायिक वन कार्यक्रममा सुधार र त्यसका लागि वन ऐनको संसोधन समेत गर्नु पर्ने भए संशोधन पनि गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा हाल भै रहेको व्यापक वन विनासलाई कम गर्ने अल्पकालीन उपायहरु तथा समुदायमा आधारीत वन व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी पार्ने दीर्धकालिन योजना निर्माणमा लाग्नु जरुरी छ ।

This article was originally published in recent issue of the Annapurna Post.