जुम्ला जिल्लाको परिचय: मध्यपश्चिाञ्चल विकास क्षेत्रको उत्तरमा अवस्थित कर्णाली अञ्चलमा पर्ने यो हिमाली जिल्ला हो । यो जिल्ला २५४७ वर्ग कि.मि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । यस जिल्लाको पूर्वमा डोल्पा , पश्चिममा कालिकोट ,उत्तरमा मुगु, र दक्षिणमा भेरी अञ्चलको जाजरकोट जिल्ला पर्दछ । पूर्व पश्चिम यसको अधिकतम् लम्वाई ६९ कि.मि र उत्तर दक्षिणको अधिकतम् चौडाई ५६ कि.मि. छ । लम्वाई र चौडाईको हिसावले यो जिल्ला चारपाटे मिलेको जिल्ला हो । ३० ओटा गा.वि.स. हरु र १ निर्वाचन क्षेत्र भएको यस जिल्लाको सदरमुकाम जुम्ला वजार मध्य भागमा रहेको छ जहाँवाट सदरमुकामको अन्य स्थानहरुमा पुग्न बढीमा एक दिनमात्र लाग्दछ । क्षेत्री, ब्राम्हण, ठकुरी, दलित जाती ( दमाई, कामी, सुनार, वड, तिरुवा, सार्की) हरुको मुख्य बाहुल्यता रहेको पाईन्छ । यसका अलावा अन्य जातका मानिसहरु पनि थोर वहुत सख्यामा रहेको पाईन्छ । यस जिल्लाका मानिसहरुको मुख्य पेशा कृषि भएपनि उव्जाउयुक्त जग्गा, सिंचाईको कमी तथा अन्य सीप, ज्ञान र सामानहरुको न्यूनताका कारण बहुतै मेहनत गर्दापनि बर्षभरि खाना खान मुस्किल पर्दछ । यहाँका मानिसहरु व्यापार, जागिर समेतमा संलग्न रहेको पाईन्छ ।

यस जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित पतारासी हिमाल र कान्जिरोवा हिमाल मुख्य हिमालहरु हुन भने यस जिल्लाको ३५०० मिटरको उचाईमा जताकतै हरियाली फाँटहरु (पाटन) रहेका छन् जहाँ विभिन्न किसिमका बहुमुल्य जडिवुटीहरु पाईन्छ । हाल आएर यार्सागुम्वाको संकलनबाट यहाँका मानिसहरुको जिवनस्तर बृद्धि भएको समेत पाईन्छ । यस जिल्लालाई सुर्खेतदेखि जुम्ला सदरमुकाम सम्म २३२ कि.मि. कर्णाली राजमार्गले भर्खरैमात्र जोडेको छ । हाल आएर जिल्लाका बिभिन्न स्थानहरुलाई जोड्ने आन्तरिक मार्गहरु निमार्णाधिन अबस्थामा रहेका छन् । सुर्खेत कालिकोट हुदै करिव २।३ दिन लगाएर पुगिने यो जिल्ला राजमार्गकेा वृद्धि नभएका कारण ज्यादै जोखिममा यात्रा गर्नुपर्ने विवशता रहेको छ । यस जिल्लाको कुल भू भागमध्ये वन क्षेत्र १०४५७० हेक्टर (४१%), कृषि क्षेत्र २४०६० हेक्टर (६%), चरन क्षेत्र ६६२१० (२६%), ताल, खोला चट्टान ५९५७० हेक्टर (२३.३४%) र अन्य क्षेत्र ९३३९० हेक्टर (३.६६ %) रहेको पाईन्छ ।

जिल्ला वन कार्यालयको परिचय

वि.सं.२०३५ सालमा कर्णाली डिभिजन सर्कलको नामले स्थापना भएर पछि २०४० सालमा जिल्ला वन कार्यालयको नामले स्थापित यस कार्यालयले राष्ट्रिय वनको रेखदेख गर्ने लक्ष्य रहेको थियो । समयक्रममा यस कार्यालयबाट विभिन्नखाले वनहरुको व्यवस्थापन गर्न विविधखाले सेवाहरु स्थानीय समुदायलाई प्रदान गर्दै आएको छ । वर्तमान वन विभागको सांगठनिक संरचना अनुसार वन संगठन २०५० ले यस जिल्ला वन कार्यालयलाई घ वर्गमा वर्गिकरण गरी जिल्ला कार्यालय अन्तरगत एक ईलाका र ८ वटा रेञ्जपोष्टहरु स्थापना भई सेवा प्रदान गर्दै आई रहेको छ ।

फोटोः राजु गुरुङ्ग, श्री चौपट सामुदायिक वन, हाँकु–३ र ४, जुम्ला (आ.व.२०६५/६६ मा जि.व.का., जुम्लाबाट तृतीय पुरस्कार प्राप्त)

सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम

जुम्ला जिल्लामा आ.व.२०५३।०५४ देखि सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम व्यवस्थित रुपमा संचालन भएको र सोही समयदेखि उपभोक्ता समूहमा विधिवत् रुपमा वन हस्तान्तरण हुदै आएको छ ।

सामुदायिक वन हस्तान्तरण भए पश्चात वन ऐन २०४९ तथा वन नियामावली २०५१ ले व्यवस्था गरे वमोजिम स्वीकृत विधान तथा कार्ययोजनाको अधिनमा रही वन संरक्षण, सम्वर्धन तथा व्यवस्थापन वारेको निर्णय र वन पैदावार सदुपयोग र समूहमा संचालन गर्ने अन्य विकास कामको सर्म्पूण जिम्मेवारी सम्वन्धि वन उपभोक्ता समूहलाई नै हुन्छ । जिल्ला वन कार्यालयले स्वीकृत विधान तथा कार्ययोजना समूहलाई आवश्यक हुने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने गर्दछ ।

जनसहभागितामा वनको स्थानीय रुपमा व्यवस्थापन गर्न सम्वन्धित वनको उपभोक्तालाई विधान तथा कार्ययोजनाको अधिनमा रही कार्य संचालन गर्न वन हस्तान्तरण पश्चात वन तथा उपभोक्ताको अवस्था वारे निरन्तर जानकारी लिन आवश्यक भएकोले सामुदायिक वनको निरिक्षण तथा अनुगमन जिल्ला वन कार्यालयको एउटा नियमित र अत्यावश्यक काम भित्र पर्दछ । सामुदायिक वनमा भई रहेको वा भएको कामहरु िवधान तथा कार्ययोजना वमोजिम छ वा छैन ? त्यस्ता कार्यवाट वनको संरक्षण, सम्वर्धन र विकासमा कस्ता असर परेका छन् ? समूह संचालनको अवस्था कस्तो छ ? अनुगमन तथा निरिक्षणवाट एकिन गरी सकारात्मक कुराहरुलाई बढाउन अवलम्वन गर्ने उपाय तथा नकारात्मक कुराहरु ह्टाउने सम्वन्धमा गर्नु पर्ने विभिन्न कार्यहरु वारे निर्देशन र सहयोग गर्नु यस अनुगमन कार्यको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसै अनुरुप जिल्ला वन कार्यालय, जुम्लाले आ.व. २०६६।६७ सम्म हस्तान्तरण भएका १३० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुको अनुगमन गर्नु पर्नेमा चालु आ.व. को कार्यक्रममा ९० वटा सामुदायिक वन निरिक्षण तथा अनुगमनको कार्यक्रम रहेकोमा प्रतिनिधित्व हुने किसिममा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु छनौट गरी निरिक्षण तथा अनुगमन गर्न त्यसले जिल्ला भरी कै सामुदायिक वन तथा उपभोक्ता समूहहरुको अवस्थावारे लिन सकिने अपेक्षा राखेका छौ । जुम्ला जिल्लाको प्रसंगमा कुरा गर्दा १३० वटा सामुदायिक वन गठन भईसकेको छ भने १७७९०.४० हेक्टर भन्दा वढी वन क्षेत्र सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भईसकेको छ । हस्तान्तरित सामुदायिक वन क्षेत्र जिल्लाको कुल क्षेत्रको ६.९८ प्रतिशत र कुल वन क्षेत्रको १७.०१ प्रतिशत हुन आउँछ । १३०७४ घरधुरीभन्दा वढी सामुदायिक वनमा संलग्न छ ।

सामुदायिक वनको कार्ययोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा कार्य योजनाको कार्यन्वयन हुदा वा गर्दा आई परेका समस्या, वाधा–अट्चन, प्रगती, समिक्षा, श्रोतपरिचालन, वन संरक्षणमा भएको प्रगति, वन सम्वद्घनप्रणाली अवस्थाको नतिजा, समूह लाभान्वित अवस्था र सामाजिक विकास कार्यक्रम संचालन आदीको अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य जिल्ला वन कार्यालयको प्रमुख दायित्व हो । यसैलाई मध्यनजर गरेर तोकिएको फारमको सहायताले १३० सा.व. मध्ये ९० वटाको मूल्यांकन कार्य जिल्ला वन कार्यालयले गरेको छ ।

सामुदायिक वनको आकार

जिल्लाको कुल वनको ४१ प्रतिशत क्षेत्र १३० वटा सामुदायिक वनको रुपमा हस्तान्तरण भईसक्दा सवैभन्दा सानोमा ४.२५(पशुपति नमुना, लाम्रा–८) हेक्टरदेखि ठूलोमा २,८५० (लमतेली, पातरासी–७,८,९) हेक्टरसम्मका वन क्षेत्र हस्तान्तर भएका छन् । क्षेत्रफलका हिसावले हेर्दा जिल्लामा सामुदायिक वनको औसत क्षेत्रफल १३६.८ हेक्टर रहेको छ भने औषत घरधुरी १००.५६ प्रति समूहमा पर्दछ र प्रति घरधुरी १.३६ हेक्टर वन क्षेत्र पर्न आउँछ ।

सामुदायिक वनमा सुशासनको अवस्था

सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको सफलताको कसीका रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुमा हुने सुशासनलाई लिईन्छ । यस अन्तरगत उपभोक्ता समूहमा हुने गरेका निर्णय प्रक्रिया, पारदर्शिता, समावेशीकरण, रेकर्डकिपिङ्ग, लाभांश बाँडफाँड लगायतका कुराहरुमा पर्दछन् । हिमाली जिल्ला जुम्लाका हस्तान्तरित १३० सा.व.उ.स.हरुमध्ये ९० सा.व.उ.सहरुमा २०६७ भाद्र–कार्तिक महिनामा गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त सूचनाको आधारमा सामुदायिक वनमा देखिएको सुशासनको अवस्थालाई विश्लेषण गरिएको छ । विधान कार्ययोजनाको समग्र अवस्थालाई हेर्दा, ६९.८ % आमभेला कार्ययोजनामा लेखिएअनुसार वैठक बस्ने, निर्णयहरु गर्ने लगायतका वन संरक्षण र उपभोग कार्य सन्तोषजनक रुपमा देखिएको पाईयो भने अरुमा निराशाजनक पाईयो । यस्ता समूहहरुमा बैठक नियमित रुपमा नहुने, बैठक बसेको अवस्थामा विधिवत छलफल नभई निश्चित पदाधिकारीको चाहनाअनुसारको निर्णय गर्ने गरेको पाईयो ।

सामुदायिक वनमा हुने र गरिने निर्णय प्रक्रिया सुशासनको अर्को प्रमुख पाटो हो । निर्णय प्रक्रियालाई विश्लेषण गर्दा, समूहमा हुने मासिक बैठक, बार्षिक भेला, आकस्मिक भेला, ती भेलाहरुमा हुने छलफल, जनजाती, महिला लगायत जीविकोपार्जनका लागि वनसँग पूर्ण रुपमा निर्भर उपभोक्ताहरुको सहभागीता र पहुँचलाई यस अन्तरगत समेट्ने कोशिस गरिएको छ ।

लेखा तथा लाभांश बाँडफाँडको अवस्था

सामुदायिक वनहरुले आफुले व्यवस्थापन जिम्मा लिए पश्चात वनको व्यवस्थापनबाट आय आर्जन गर्ने गर्दछन् । यस जिल्लाका सामुदायिक वनहरुमा पनि आयआर्जन गर्ने तर्फ उत्साहित भएको देखिएता पनि उत्पादन बृद्धि गर्ने क्रियाकलापहरुको कार्यान्यन गर्ने तर्फ खासै ध्यान दिइएको पाइदैन । प्रमुख आम्दानी हुने श्रोत्रमा काठ दाउरा बिक्रि र जडिबुटि निकासी नै रहेको छन् । आम्दानीको अवस्था फरक फरक रहेको पाईन्छ । हालै गरिएको अनुगमनबाट प्राप्त सुचनाको आधारमा जिल्लाका ६७.१ % समूहहरुले बैक खाता खोली बैकमार्फत कारोवार गर्ने गरेका छन ।

वन व्यवस्थापन र सदुपयोग

समूह व्यवस्थापनको तुलनामा जुम्ला जिल्लामा वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको पक्ष केही उत्साहप्रद रहेको पाईन्छ । अनुगमन अनुसार सामुदायिक वन हस्तान्तरण गरेपछि वनको हैसियत ५८ % राम्रो, १४ % धेरै राम्रो र १३ प्रतिशत वनको हैसियत नराम्रो भएको देखाएको पाईन्छ । अधिकांश सामुदायिक वनहरुमा सकृय व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन । सामुदायिक वन संरक्षण प्रक्रियामा समुहबाट आलोपालो गरेर ३८.३ %, वन हेरालुबाट ३६ %, घरधुरी चन्दा संकलन गरी चौकिदारबाट ६.९ % र समिति गस्ती गरेर १८.८ % संरक्षण गरेको पाइयो ।

समस्या र समाधान

सुझावहरु

उपरोक्त विश्लेषणको आधारमा यस जिल्लामा सामुदायिक वन कार्यक्रमको विकास र विस्तारको लागि विभिन्न निकायहरुवाट निम्न अनुसार गर्नु गराउनु पर्ने देखिन्छ ।

क) उपभोक्ता समूह/समिति:

• समूह तथा समितिको बैठक कार्ययोजना अनुसार गर्ने ।
• निर्णय कार्यान्वयनको जानकारी रे.पो., जिल्ला वन कार्यालय कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पठाउने ।
• विधानमा उल्लेख भए अनुसार साधारण सभा तथा समितिको बैठक हुनुपर्ने तथा निणर्य प्रक्रियमा महिला तथा दलित समावेश गरी निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता भएमा अझ वढी प्रभावकारी हुने ।
• लोप हुन लागेका जडिवुटीहरुको व्यवसायिक खेती गर्न जोड दिने ।
• समूहको आय/व्यय अनिवार्य रुपमा वैंकमा खाता खोली संचालन गर्ने ।
• संकलन भएको रकमवाट कम्तीका २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपले वन विकासमा खर्च गर्ने ।
• लेखा परिक्षण समयमै गराई जि.व.का. मा जानकारी दिने ।
• मासिक तथा वार्षिक प्रगती विवरण अनिवार्य रुपमा पठाउने ।

ख) रेञ्जपोष्ट तथा फिल्डस्तरका कर्मचारीहरुलाई सुझावहरुः

• कार्ययोजना नविकरण गर्ने काम समयमा नै सम्पन्न गर्ने ।
• समूह र समितिको बैठकहरुमा अनिवार्य रुपमा भाग लिने ।
• कार्ययोजना विपरित काम गर्ने समूहलाई कार्ययोजना अनुसार कारवाही गरी जिल्ला वन कार्यालयमा जानकारी गराउने र सो गरेको नपाईउएमा वन प्राविधिक जिम्मेवार भई जाने ।
• कार्य समितिवाट हुने कार्यालय संचालन सम्वन्धि अभिलेख, आय–व्ययको अभिलेख, दण्ड जरिवानाको अभिलेख, वन व्यवस्थापन कार्यहरु र वन पैदावार संकलन तथा विक्रि वितरणको अभिलेखहरु त्था अन्य विवरणहरु अध्यावधिक राख्न समूहलाई प्रेरित गरी सहयोग गर्ने ।
• सामुदायिक वनमा उपयुक्त हुने खालका आयमुलक कार्यक्रमहरु कार्ययोजनामा नै समावेश गर्न लगाई संचालन गर्न समूहलाई प्रेरित गर्ने र सहयोग गर्ने ।
• वन पैदावारमाको न्यायोचित वितरण प्रणली अवलम्वन गर्न समूहलाई सहयोग गर्ने ।
• वन कार्ययोजना पुनरावलोकन गर्न विशेष सहयोग तथा पहल गरिनु पर्ने ।

ग) जिल्ला वन कार्यालाय:

• संघ संस्थाहरु संग समन्वय गरी कार्यक्रमहरु संचालन गर्न लगाउने ।
• मानिस तथा वार्षिक कार्यक्रम समयमा सम्पन्न गरेको छ वा छैन सो काउ अनुगमन मुल्यांकन गरी राय सुझाव दिने ।
• नेपाल सरकार वा माथिल्लो अन्य कुनै निकायवाट समय समयमा जारी हुने परपत्र तथा सूचनाहरु समयमा सवन्धित समूह र रे.पो.लाई जानकारी गराउने ।
• समूहको सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा क्रियाशिलता वढाउन तथा कर्मचारीहरुलाई आफ्नो काम प्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन पुरस्कार र दण्डको कार्यलाई प्रभावकारी वनाई लागु गर्ने ।
• लेखा परिक्षण नगराउने र बार्षिक प्रतिवेदन नदिने सामुदायिक वनलाई समयमै सचेत गराउने र सुविधा पाउने कुरामा ख्याल गर्ने ।