बन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (IEE): एक विवेचना

१.पृष्ठभूमि

आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षण बीचको अन्योन्याश्रीत सम्बन्धबाटै दिगो विकास हुने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणिय ह्रासबाट मानव जाति , जविजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तु माथि हुन सकिने प्रतिकुल प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी स्वच्छ तथा वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार, वातावरण , विज्ञान तथा प्रविधि मंन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन२०५३ र वातावरणीय संरक्षण नियमावलि २०५४ को कार्यान्वयन गरेर जैविक विविधताको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न महत्वपुर्ण भूमिका खेलिरहेको सर्व विदितै छ ।

विकासका योजना , आयोजना , परियोजनाहरुबाट जैविक विविधताको दीगो व्यवस्थापन , संरक्षणमा हुन सक्ने सम्भावित समस्याहरु, वातावरणमा पर्ने सम्भावित समस्याहरुको न्यूनिकरणका निम्ति वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको (यस पछि EIA भनिएको) अवधारणा अत्यन्तै महत्वपुर्ण रहेको विषयमा कसैको विमति पककै नहोला किन भने EIA अथवा IEE  गर्दा विकासका लागि संचालन गरिएको योजना, आयोजना,परियोजनाहरुबाट वातावरणमा पर्ने सकारात्मक असरहरुलाई अधिकतम गर्ने तथा नकारात्मक असरलाई न्यूनिकरण गर्ने उपायहरु औल्याएको हुन्छन् जसले गर्दा दिगो वातावरण संरक्षण , मूलुकको आर्थिक राजनितिक समाजिक , साँस्कृतिक ,जैविक ,विकासमा टेवा पुग्ने मात्र होइन  संयूत्त राष्ट्रसंघको आव्हानमा वातावरण , विज्ञान तथा प्रविधि मान्त्रालयको अगुवाइमा प्रत्येक वर्ष जुन ५ तारिखमा मनाइने  विश्व वातावरण दिवस २०६५ को ‘अब बानी सुधारौं: न्यून कार्वन उन्मुख अर्थतन्त्र अपनाऔं ’(Kick the Habit : Towards a low carbon economy)   भन्ने नारालाई पनि सघाउ पुग्न जाने देखिन्छ । नेपाल सरकारले जैविक विविधता संरक्षण गर्न नेपाल जैविक विविधता  रणनिति, २०५९ लागु गरेको छ । यसले जैविक विविधतामा उल्लेखनीय असर पार्न सकेन आयोजानहरु संचालन गर्नु पूर्व त्यस्ता आयोजनाहरुको वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली , २०५४(संशोधित सहित) अनुसार EIA तथा IEE गर्नु पर्ने हुदाँ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । यसरी वन क्षेत्रको प्रस्तावहरु संचालन गर्नु पूर्व EIA तथा IEE गर्नाले प्राकृतिक स्रोतको वैज्ञानिक व्यवस्थापन तथा वातावरणको दिगो संरक्षणमा सहयोग हुनुका साथै आयोजना संचालन गर्न हुने वा नहुने विषयमा निर्णयकर्तालाई एउटा औजार (Tools) को रुपमा सावित भएको देखिन्छ । 

२. परिभाषा 

IEE: भन्नाले कुनै प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा प्रस्तावले वातावरण उल्लेखनिय प्रतिकुल प्रभाव  पार्ने वा नपार्ने त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्धारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा यकिन गर्न तयार गरिने विश्लेषणात्मक अध्ययन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन सम्झनु पर्दछ । 

EIA:  भन्नाले कुनै प्रस्तावको कार्यान्वयन गर्दा सो प्रस्तावले वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वा नपार्ने, त्यस्तो प्रभावलाई कुनै उपायद्धारा हटाउन वा कम गर्न सकिने वा नसकिने सम्वन्धमा एकिन गर्न तयार गरिने विस्तृत अध्यन तथा मूल्यांकन सम्वन्धी  पंरतिववेदन सम्झनु पर्दछ। 

वातावरण : भन्नाले प्राकृतिक,साँकृतिक र सामाजिक प्रणाहरु , आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरु र यीनका अव्यवहरु तथा ती अव्यवहरुको बीचको अन्तरक्रिया तथा अन्तर सम्बन्ध सम्झनु पर्दछ । 

प्रस्ताव: भन्नाले विधमान वातावरणीय अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सक्ने किसिमको विकास कार्य भौतिक क्रियाकलाप वा भू–उपयोगको परिवर्तन गर्ने कुनै योजना , आयोजना वा कार्यकं्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्मा तयार गरिएको प्रस्ताव सम्झनु पर्छ । 

३. इतिहास 

EIA वा IEE  को आवश्यकताको महशुस सवप्रथम विकसित मुलुकहरुमा सन् १९७० मा भएको पाईन्छ । विकसित मुलुकहरुमा विकासले चरण सिमा नाघेपछि त्यसबाट वातावरणमा देखिन गएको समस्याप्रति विश्व वातावरण वैज्ञानिक समुदायहरुको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएका कारण सो समस्याबारे विभिन्न सम्मेलनहरुमा वातावरण संरक्षण गर्न आवश्यक कनुनको आवाज उठ्न थाले । फलस्वरुप विकिसित राष्ट्रहरु सन् १९८० देखि EIA तथा IEE  को अवधारणालाइ प्रादुर्भाव गरी कानुनको रुपमा मान्यता दिने थालेको हो । यसरी क्रमश: नेपालले पनि सन् १९९० देखि EIA र  IEE बारे विभिन्न बैठकहरुमा छलफल गर्न प्रमुख एजेन्डाको विषय बनाउन थाले । परिमाण स्वरुप हाम्रो देश नेपालले पनि विकासका आयोजनाहरुको संचालनले वातावरणमा हुने स्खलनको  मूलमर्म बुझी EIA तथा IEE लागु गर्न अपरिहार्य ठानि सर्वप्रथम राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका २०५० जारी गर्‍यो । यसैगरी वन क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका २०५२ तथा उद्योग क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन निर्देशिका २०५२ जारी गर्‍यो । अतः उपयुक्त निर्देशिकाहरुबाट निर्देशित भई सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ तथा वातावण संरक्षण नियमावली २०५४ मा विभिन्न क्षेत्रहरुको विकास कार्यक्रमहरुको IEE तथा EIA सम्बन्धीत विस्तृत प्रावधान गरी कानुनी मान्यता दिएको हो । हाल समयसापेक्ष संशोधित सोही ऐन तथा नियमावली अन्तरगत वनमा आधारित उद्योगहरु , सम्बन्धीत संस्थांहरु प्रक्र्रिया पूर्‍याई गरिनु पर्ने IEE तथा EIA स्वीकृत गराएर काम संचालन गरिरहेका छन् । 

४. परिचय

EIA वा IEE  कुनै निति, कार्यंक्रम ,योजना ,आयोजना , परियोजना तथा अन्य विकासका कामहरु गर्न पूर्व त्यस कार्यक्रम , आयोजनाले प्रस्ताव लागु हुने क्षेत्रमा के– कति अनुकुल तथा प्रतिकुल असरहरु पर्दछन् , पर्ने  ती अनुकुल असरहरु अधिकतम गर्ने र प्रतिकुल असरहरुलाई न्यूनिकरण गर्ने उपायहरुको पूर्व आँकलान , पहिचान गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु हो । EIA  प्रक्रिया योजना , प्रस्तावले पार्ने सम्पूर्ण प्रभावहरुबारे स्थानिय जनता अग्रिमरुपमा बुझि अनुमति दिने प्रावधान पनि हो ।   

५. EIA प्रति सरोकारवालाको बुझाई र यसको यथार्थता

वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ अनुसार वन क्षेत्रको गरिनु पर्ने IEE र EIA सम्वन्धि प्रस्तावहरु स्वीकृत गराउने प्रकृया अर्थात क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन, कार्यसूचीको साथै EIA तथा IEE प्रतिवेदन तयार एवं स्वीकृत गर्न धेरै लामो समय लाग्ने, कठिनाई महशुस, झनझटिलो एवं खर्चिलो हुनाले  जनमानसमा नकारात्मक असर परेको हो । भ्क्ष्ब् तयार गर्दा योजनाको कुल पूँजीको ०.००१ प्रतिशत देखि ०.०१ प्रतिशत बढी खर्च लाग्न सक्दछ जुन ज्यादै नै न्यून रकम हुन आउँछ तर यसले योजना दिगो रुपमा चलाउने तथा वातावरण सन्तुलन कायम गरी विकास कार्यलाई दिगो बनाउने कानुनी मान्यता  हो । उसो त यसबारेको सोचमा सकारात्मक परिवतन नआएको चाहि पक्कै होइन किनभने अहिले सम्म विभिन्न जि.व.का को विभिन्न प्रस्तावहरु गरी करीव ६५ वटा IEE स्वीकृत भईसेकेकाछन्  भने निजी उद्योगहरुको पनि गैरकाण्ठ वन पैदावार (लोक्तापात, लौढ सल्लापात, खोटो, जटामसी आदि) संकलन गर्ने प्रस्तावहरुमा करीब २ दर्जन जति EIA स्वीकृत भईसकेको छन् । ( हाम्रो कल्पवृक्ष, अंक १९१, २०६४)

६. नेपाल सरकार वातारण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वन क्षेत्रको संशोधीत IEE तथा EIA गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु 

(क) IEE गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु–नेपाल सरकारले मिति २०६४।५।३ मा वातावरण संरक्षण  नियमावली २०५४ को  नियम ३ संग सम्वन्धित अनुसुची  १ को अ अनुसार गर्नुपर्ने संशोधित प्रस्तावहरु:

१. तराईमा ५० देखि ५०० हेक्टर सम्म र पहाडमा २५ देखि १०० हेक्टर सम्मको क्षेत्रफलमा एकल प्रजातिका स्वदेशी विरुवा एउटै व्लकमा वृक्षरोपण गर्ने । 

२. सम्वन्धित ठाँउमा परिक्षण भई वृक्षरोपणको लागि भएका आयातित प्रजातिका विरुवाहरु तराईमा १० देखि १०० हेक्टर सम्म र पहाडमा ५ देखि ५० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा एउटै व्लकमा वृक्षरोपण गर्ने । 

३. तराईमा ५० देखि २०० हेक्टरसम्म र पहाडमा १० देखि ५० हेक्टरसम्म क्षेत्रफलको वन कबुलियती वनको रुपमा दिने ।

४. सरकारद्धारा वन अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ वार्षिक १५ देखि ३० हेक्टर क्षेत्रफलसम्मको राष्ट्रिय वन सरपट कटान गर्ने ।

५. राष्ट्रिय निकुञ्ज,वन्यजतु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्र स्थापना गर्ने वा विस्तार गर्ने ।

६. वन तथा संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थापन योजनामा वन पैदावरको परिमाण उल्लेख नभएको अवस्थामा एक जिल्लावाट एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्रवाट एकपटक वा पटक पटक गरी प्रति प्रजाति वार्षिक ५ देखि ५०मे. टन सम्म जरा झिक्ने प्रजातिका वन पैदावार संकलन गर्ने ।

७. संरक्षित जलाधार क्षेत्रको व्यवस्थापन  योजना तर्जुमा गर्ने ।

८. १० हेक्टर भन्दा बढीको बढीको क्षेत्रफलमा नयाँ वनस्पति उद्यान , वन विउ बगैचा र चिडियाखाना निर्माण गर्ने ।

९. विभिन्न प्रजातिका आयातित जङ्गली जनावारहरु प्रतिस्थापना गार्ने ।

१०. राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र र तिनको मध्यवर्ती एवं सिमसार क्षेत्र समेतमा व्यवस्थापन योजना तयार गर्ने र सरकारद्धारा व्यवस्थित सवै प्रकारका जिल्लास्तरीय वन व्यवस्थापन योजनाहरु तयार गर्ने ।

११. सावृजनिक बुट्यान क्षेत्रमा जडिबुटी र सुगन्धित वनस्पतिको व्यावसायिक उत्पादनको लागि जडिबुटी केन्द्रं स्थापना गर्ने ।

१२. प्रचलित कानुन अनुसार प्रशोधन गरी सारतत्व निकासी गर्न पाइने प्रजातिहरुको हकमा एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्र वा एक वा धेरै सिजनमा एक पटक वा पटक पटक गरी एक जिल्लावाट प्रति प्रजाति ५ देखि ५० टनसम्म वन पपैदावर संकलन गर्ने । 

१३. १० कि.मि. भन्दाबढी वन पथ र १० कि.मि. भन्दा लामो अग्नी रेखा निर्माण गर्ने ।

१४. वन क्षेत्र वा वनक्षेत्र भएर पहने नदी खोलाहरुबाट दैनिक १०० घन मिटर भन्दा बढी वालुवा,ढुङ्गा, प्रामेत र माटो सङ्ककलन गर्ने ।

१५. वन क्षेत्रबाट कोइला र अन्य खनिजजन्य पर्दाथ निकाल्ने ।

१६. निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनिका समुहमार्फत सञ्चालित ५० हेक्टरभन्दा वढी वन कवुलियत वनको रुपमा दिने ।

१७. वनसँग सम्वन्धित सरकारी निकाय वाहेक अन्य निकायहरुबाट कायान्वयन हुने प्रस्तावको लागि ५ हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र भित्रको वनस्पती हटाउने कार्य गर्ने ।

१८. २०० देखि ५०० हेक्टरसम्मको वन क्षेत्र एउटै समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न हस्तान्तरण गर्ने ।

१९. वन तथा संरक्षित  क्षेत्र व्यवस्थापन योजनामा वन पैदावरको परिमाण उल्लेख नभएको अवस्थामा एक जिल्लाबाट एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्रवाट  एक पटक वा पटक पटक गरी प्रति प्रजाति वार्षिक १०–१०० मे. टनसम्म सङ्कलन गर्ने ।

२०. प्रचलित कानुन अनुसार सङ्कलन गर्न प्रतिवन्ध नलगाईएका एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वनक्षेत्र वा एक वा धेरै सिजनमा माथि क्र.स. ६ र १९ का सालसिड रिठ्ठा र अमला, तेन्दुपात, भोर्लापात,तेजपात लगायत काठ वाहेकका वन पैदावर एक जिल्लाबाट एक पाटक वा पटक पटक गरी प्ति प्रजाति वार्षिक  ५–१०० मे. टनसम्म सङ्कलन गनेृ ।

२१. वन क्षेत्र राष्ट्रिय निकुञ्ज आरुक्ष तथा संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार क्षेत्र र वातावरण स.रक्षण क्षेत्रमा १० देखि ५० शैयासम्मका रिपोर्ट, होटल र सफरी तथा साना खालका शिक्षण संथा,अस्पताल वा नेपाल सरकारको वनसंग सम्वन्धित निकाय वाहृक अन्य निकायवाट हुन सक्ने निर्माण कार्य गर्नैे ।

२२. स्वीकृत वन कार्ययोजना वमोजिम ५ हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रवाट कटान भएका रुखको जरा ठुटा निकाल्ने ।

२३. एलियन (Alien)  तथा इन्भेसिभ(Invasive)जङ्गलीप्राणी तथा वनस्पतिको स्थापना (Introduced) लगायत जि.एम.ओ.(Geotically Modified Organisan) र एल.एम औ. (Living Modified Orgnation) प्रभावित प्जाति एवंप्रविधिको स्थापना, प्रशारण तथा अनुसन्धान सम्वन्धी कार्य गर्ने ।

२४. एक जिल्लाबाट वार्षिक ५ मे.टन भन्दा वढी खोटो सङ्कलन गर्ने ।

(ख) EIA गर्नुपर्ने प्रस्तावहरु : नेपाल सरकारले मिति २०६४।५।३ मा वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ३ संग सम्वन्धीत अनुसुची २ को अनुसार गर्नु पर्ने  संशोधित प्रस्तावहरु : 

१. तराईमा ५०० हेक्टर भन्दा बढी र पहाडमा १०० भन्दा बढीको क्षेत्रफलम एकल प्रजातिका स्वदेशी विरुवा एउटै व्लकमा वृक्षारोपण गर्ने । 

२ सम्वन्धित  ठाँउमा परीक्षण भई वृक्षारोपणको लागि उपयुक्त भएका आयातित प्रजातिका विरुवाहरु तराईमा १०० हेक्टर भन्दा वढी र पहाडमा ५० हेक्टर भन्दा वढीको क्षेत्रफलमा वृक्षारोपण गर्ने 

३. तराईमा २०० हेक्टर भन्दा बढी र पहाडमा ५० हेक्टर भन्दा वढी क्षेत्रफलको वन कवुलियती वनको रुपमा दिने ।

४ सरकारद्धारा वन अनुसन्धानको प्रयोजनार्थ वार्षिक ३० हेक्टर भन्दा वढीको राष्ट्रिय वन सरपट कटान गर्ने ।

५. कच्चा पदार्थको लागि वनमा आधारित र प्रशोधन विधि प्रयोग हुने वन क्षेत्रको १ कि.मि. भित्र स्थापना हुने रोजिन एण्ड टर्पेन्टाईन रवर, प्लाईउड र भेनिर इटा तथा टायल,सुर्ति कत्था र काठमा आधारित सलाई पल्प र कागज उद्योग स्थापना गर्ने ।

६. फोहर तथा प्रदूषण फाल्ने ,जडीबुटी र सुगन्धित वनस्पतिको व्यवसायिक तथा औद्योगिक प्रशोधन गर्ने ।

७. वन क्षेत्र, राष्ट्रिय निकुञ्ज आरक्ष तथा संरक्षित क्षेत्र, मध्यर्विर्त क्षेत्र सिमसार क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा ५० शैया भन्दा वढीका रिर्सोट ,होटल र सफरी तथा मध्यम र ठूला खालका शिक्षण संस्था,अस्पताल र उद्योग स्थापना वा अन्य निमाएण कार्य गर्ने ।

८. वन तथा संरक्षण क्षेत्रव्यवस्थापन योजनामा वन पैदावरको परिमाण उल्लेख नभएको अवस्थामा एक जिल्लावाट एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्रबाट एक पटक वा पटक पटक गरी प्रति प्रजाति वार्षिक ५० मे. टन भन्दा वढीका जरा झिकने प्रजातिका वन पैदावर सैङ्कलन गर्ने ।

९. वन तथा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन योजनामा वन पैदावाको परिमाण उल्लेख नभएको अवस्थामा एक जिल्लाबाट एउटै वन क्षेत्र वा धेरै क्षेत्रबाट एक पटक वा पटक पटक गरी प्रति प्रजाति वार्षिक १०० मे. टन भन्दा बढीका बोक्रा झिक्ने प्रजातिका वन पैदावार सङ्कलन गर्ने । 

१०. प्रचलित कानून अनुसार सङ्कलन गर्न प्रतिबन्ध नलाइएका एउटै वन क्षेत्र वा धेरै क्षेत्र वा एक वा धेरै सिजनमा जरा र बोक्रा प्रजाति, सालसिड ,रिठ्ठा र अमला , तेन्दुपात भोर्लापात , तेजपात लगायत काठ बाहेकका वन पैदावार एक पटक वा पटक पटक गरी प्रति प्रजाति वार्षिक १०० टन भन्दा बढी एक जिल्लाबाट संकलन गर्ने । 

११. प्रचलित कनून अनुसार प्रशोधन गरी सारतत्व निकाली निकासी गर्न पाइने प्रजातिहरुको हकमा एउटै वन क्षेत्र वा धेरै वन क्षेत्र वा एक सिजनामा एक जिल्लाबाट प्रति प्रजाति ५० टनभन्दा बढी वन पैदावार संकलन गर्ने । 

१२. वनसंग सम्बन्धीत सरकारी निकाय बाहेक अन्य निकायहरुबाट कार्यान्वयन हुने प्रस्तावको लागि ५ हेक्टर भन्दा बढीको  वन क्षेत्र कटान गर्ने । 

१३. ५०० हेक्टरभन्दा बढीको वन क्षेत्र एउटै समुदायलाई व्यवस्थापन गर्न हस्तान्तरण गर्ने । 

७. IEE तथा EIA स्वीकृती सम्वन्धि विद्यमान प्रक्रिया

मिति २०६४/५/३ मा शंसोधित वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ को नियम ३ सँग सम्वन्धित अनुसूची–१(अ) उल्लेखित बन क्षेत्रसंग सम्वन्धित प्रस्तावहरुका वारेमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन सम्वन्धित प्रस्तावकबाट वन विभागमा पेश भए अनुसार विभागलाई प्रत्ययोजना भएको अधिकार प्रयोग गरी जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ बन पैदावर संकलन सम्वन्धी कार्य, ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा संकलन र विक्री वितरण सम्वन्धी कार्य, कबुलियती वन सम्वन्धी कार्य, साझेदारी वन व्यवस्थापन कार्य योजना तथा अन्य बन सम्वन्धी प्रस्तावहरुको IEE वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था छ । सोही नियमावलीको अनुसूची–२ (अ) मा उल्लेखित वन सम्वन्धी प्रस्तावहरुको सम्वनधमा EIA कार्य गर्ने प्रावधान रहेकेा छ । EIA स्वीकृत गर्ने अधिकार वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा निहित रहेको छ । 

८. अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

वन पैदावारमा आधारित उद्योग, कलकारखाना, तथा अन्य आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समावेश भएका नकारात्मक असरहरुका न्यूनिकरण उपायहरु लागु गराउन सम्वन्धित सरोकारवालाहरुको पहल हुन जरुरी छ । यसरी वन पैदावारमा आधारित उद्योग तथा बनक्षेत्र भित्र वा वन क्षेत्रलाई प्रभावित गरेर संचालन भइरहेका वा हुने आयोजनाहरुले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४ अनुसारको प्रक्रिया अपनाई स्वीकृत भएका वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समावेश भएका अनुकुल प्र्रभाव बढाउने कार्यक्रमहरु संचालन भए नभएको, प्रतिकुल प्रभाव न्यूनिकरणका उपायहरु अवलम्वन भए नभएकेा भन्ने विषयमा सोही प्रतिवेदनमा समावेश हुने वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा लागु भए नभएको कुरा अनुगमनका सूचकहरुको सहयोग लिई अनुगमन समयसूची अनुसार वातावरणीय अनुगमन तथा वातावरणीय परीक्षण अझ प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न तथा त्यस्ता   प्रस्तावकहरु जो विद्यमान कानुनको हिंसा गरिरहेका छन्  त्यस्ता प्रस्तावकहरु प्रति जोडदार कदम उठाउन जरुरी देखिन्छ । 

९. उपसंहार 

सन्तुलित वातावरण विनाको विकास अधुरो र क्षणिक हुन्छ । सहज र दिगो जीवनयापनका लागि  वातावरण अपरिहार्य छ । तर मानव समुदायका असीमित चाहना र आवश्वकता परिपुर्तिका लागि विकासका नाममा वातावरणलई असन्तुलित पारिनुको साथै प्राकृतिक सम्पदामाथि अघिकतम दोहन गरिनुको कारण स्वच्छ वातावरण खलबलिदै छ । विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक बिकासका क्रियाकलाप आ–आफ्ना ढङ्गले सञ्चालन गर्दा हाम्रो वातावरण बिग्रदै गएको छ, भावी पुस्ताले समेत उपयोग गनर् पाउनुपनेर् वातावरणलाई प्रदुषित पारिदैर् छ । हाम्रो वातावरण दिनानुदिन बिग्रदै गएको छ । यसतर्फ सबैको ध्यान जानु  जरुरी छ । प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाइ्र्र विशेष प्राथमिकता दिएर मात्र कुनै पनि योजना , आयोजना ,संचालन गर्नु , गराउनु पर्दछ । हुनत प्राथमिकताको आधारमा प्राकृतिक सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी वातावरण संरक्षण ऐन , २०५३ तथा नियमावली २०५४ मा IEE/EIA बारे कानूनी प्रावधान लागु नगरेको होइन तर पनि मन्त्रालय ,विभाग– विभाग तथा कार्यालय–कार्यालय बीचको उचित समन्वय तथा तालमेलको अभावका कारण प्राकृतिक सम्पदा संरक्षणमा चाहेजति र प्रतिबद्धता गरेजति ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको देखिदैन । यसरी व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी बोकेको निकायहरुले ठोस कदम कडाईका साथ लागु गरी नियमित अनुगमन गनुपर्ने  देखिन्छ ।

हाम्रो जस्तो मूलुकमा खासगरी विकास निर्माणका काम, प्राकृतिक स्रोत तथा साधनको बाँडफाँड, उद्योग कलखाना सञ्चालन गर्दा वा योजना, तर्जुमा, नीति नियम निर्माण गर्दा  IEE/EIA मा गरेका प्रतिबद्धता , मन्जुरनामा ईमान्दारीपूर्वक लागु गरिएको भए ५०% भन्दा बढी वातावरणीय समस्या समाधान हुन्छ ।  प्राकृतिक स्रोतको दिगो सदुपयोग गर्न, वन क्षेत्रको प्रस्तावहरु अनुसार तयार गरिने IEE/EIA मा उल्लेखित नकरात्मक असरहरु न्यूनिकरण गरिनु पर्ने उपायहरुलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गर्न गराउने चुनौतिलाई नेपाल सरकार, राजनितिक पार्टी, नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसस्थाहरुले  महान अभियानको थालनि गरी वातावरण संरक्षण जस्तो महान कार्यमा प्रतिबद्धताको खाँचो छ । 

१०  सन्दर्भ सामाग्रीहरु 

१ IEE तथा EIA सम्वन्धी कार्य विवरण,राष्टि्रय वन महाशाखा ,वन विभाग , हाम्रो कल्यवृक्ष अंक –१९१,२०६४,३३–३६

२   वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ तथा नियमावली २०५४, नेपाल सरकार वन तथा भु–संरक्षण  मन्त्रालय काठमाडौं 

३ वतावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०६०: बंगलामुखी रोगिन एण्ड टर्पेन्टाईन ई.प्रा.लि. गनापुर –२, बाँके 

४ वन क्षेत्रको निर्देशका, २०५२, नेपाल सरकार, वन तथा भु–संरक्षण  मन्त्रालय काठमाडौं 

५. वन ऐन ,२०४९, तथा नियमावलि२०५१: नेपाल सरकार, वन तथा भु–संरक्षण  मन्त्रालय , काठमाडौं 

६. राजेश्वर श्रेष्ठ, विनोद प्र.देवकोटा,२०६२ : खोटी संकलनः अवसर र चुनौती, हाम्रों कल्पवृक्ष, अंक १७४,२०६२ मंसीर १७

७.. महतो, हेममचन्द्र २०६४: रिल प्रविधिवाट खोटो संकलन , हाम्रों कल्पवृक्ष अंक १९३,२०६४,१४–१३ 

८. शर्मा दामोदर, २०६४: वातवरणको संरक्षण र सम्वर्द्धन चुनौती र अवसर, हाम्रों कल्पवृक्ष अंक, १९३,२०६४,१०–२०

९. नेपाल  सरकार, वातारण विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय,२०६४/५/३ गते ,नेपाल राजपत्र खण्ड ५७ संख्या १९ भाग ५ 

१० N.K.Gulati I.F.S, A Glossary of forestry Terms, 1981